
विराटनगर । विराटनगरमा सोमबार कोशी प्रदेशभित्र दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाका बारेमा गहिरो बहस भएको छ ।
दलित महिला संघ (फेडो) र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)कोशी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक र विश्लेषणले दलित समुदाय अझै पनि संरचनागत विभेदको चक्रमा पिल्सिएको प्रष्ट पार्छ । ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भ पारेर ‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति सशक्त बनाऔं’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यको नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको अभावले असमानता झन् गहिरिएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दलित र गैरदलित समुदायबीचको सामाजिक र आर्थिक अन्तर संयोग नभई ऐतिहासिक विभेदको परिणाम भएको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा, जन्मदर, मृत्युदर, औसत आयु, रोजगारी र आयस्तरजस्ता सूचकहरूको तुलनात्मक विश्लेषणले समाज अझै पनि वर्ण र जात व्यवस्थाको दबाबमा रहेको देखाएको बताए । ‘तथ्यांकमा टेकेर नीति बनाउनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको वास्तविक रूपान्तरणका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार परम्परागत ढंगले सीमित बजेट छुट्याएर देखावटी काम गर्ने प्रवृत्तिले दलित समुदायको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन सकेको छैन । विश्वकर्माले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार दलित र गैरदलित समुदायबीच आधारभूत सुविधामै गम्भीर अन्तर रहेको तथ्य औंल्याइन् । ‘शौचालयजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा समेत ठूलो विभेद देखिन्छ । यसले राज्यको लगानी कसरी असमान छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ,’ उनले भनिन् । उनले तथ्यांकको गहिरो विश्लेषण गर्दै लक्षित लगानी नगरेसम्म समानताको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने धारणा राखिन् ।
फेडोका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आउजीले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा आधारित दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायभित्रै पनि पहाडी र मधेशी दलितबीच फरकफरक अवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले नीति निर्माण गर्दा विविधता र अन्तरलाई बेवास्ता गरिए प्रभावकारी परिणाम नआउने उल्लेख गरे ।
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले दलित समुदायका मुद्दा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले विभेद अन्त्यका लागि दलित आन्दोलनलाई स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म जोड्नुपर्ने, राज्यलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्ने र विभिन्न समितिहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, अभियानलाई केही सीमित समूहमा मात्र सीमित नराखी व्यापक जनसहभागितामा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
कार्यक्रमले दलित समुदायको अवस्था सुधार नाराले मात्रै सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । तथ्यांकमा आधारित स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजेट र सबै तहका सरकारको प्रतिबद्ध कार्यान्वयन बिना समानता कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित रहने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि विभेदविरुद्धको संघर्षसँग जोडिएको छ ।
सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यद्वारा गरिएको गोलीकाण्डमा ६९ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनापछि विश्वभर उठेको विरोध र ऐक्यबद्धताका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन्, १९६६ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्दै मार्च २१ लाई विश्वभर मनाइने दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो ।

























