रमाइलोमा अझै नसुल्झिएको ‘लामो ठगी काण्ड’

विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ रमाइलो बजारमा रहेको शुभलक्ष्मी अधिकारी सुनचाँदी पसलसँग जोडिएको दशकौँ पुरानो बचत तथा ठगी प्रकरण अहिलेसम्म जिउँका तिउँ छ ।

लामो समयदेखि नसुल्झिएको ‘लामो ठगी काण्ड’ले सधैं रमाइलोलाई पिरोल्ने गरेको छ । २५० भन्दा बढी सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएको उक्त प्रकरणमा हाल पीडितहरूको हातमा एउटा महत्वपूर्ण कागजात पुगेको छ । सञ्चालक परिवारको नाममा रहेको ९ कित्ता जग्गाको विस्तृत विवरण पीडितसँग रहेको हो । तर, जग्गा फेला परे पनि पीडितहरुको पैसा फिर्ता हुने बाटो अझै अन्योलमै छ ।

Advertisement

पीडितहरूले कानेपोखरी–६ का वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेतको रोहबरमा बाटुलादेवी अधिकारीले गरेको लिखित प्रतिबद्धताको कागजसमेत सुरक्षित राखेका छन् । जसमा आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिबाट ऋण तिर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । न जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको छ, न त रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना नै बनेको छ ।

परिणामस्वरूप पीडितहरू अझै पनि न्यायको आशमा भौतारिन बाध्य छन् । मंगलबार पीडितहरूको एक समूह इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी पुगेको थियो । उनीहरूले औपचारिक रूपमा ठगीको उजुरी दर्ता गर्न खोजे पनि प्रहरीले ‘पर्याप्त प्रमाण नभएको’ कारण देखाउँदै उजुरी लिन अस्वीकार गरेको पीडित विष्णु गिरीले बताएका छन् ।

प्रहरीको यस्तो निर्णयपछि पीडितहरू झन् निराश बनेका छन् । उनीहरूको भनाइमा वर्षौंदेखि संकलित प्रमाण र जग्गाको विवरण हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायले नै पन्छिन खोज्नु अन्यायको अर्को रूप हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी तुलसीराम अर्यालले भने कानुनी प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रमाण अपुग भएको तर्क गर्दै तत्काल ठगी मुद्दा अघि बढाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, पीडितहरू भने यसलाई राज्यको उदासीनता र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

यो विवाद प्रहरीमा मात्रै सीमित छैन । कानेपोखरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पनि यस विषयमा स्पष्ट र ठोस निर्णय दिन सकेको छैन । महिनौँअघि निवेदन दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै समाधान ननिस्किएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भोला अधिकारीले यस विषयमा छलफल भए पनि समाधान निकाल्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । यसले स्थानीय तहको न्यायिक संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पीडितहरूले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार बाटुलादेवी अधिकारीको नाममा मोरङको बयरवन र इटहरीलगायतका क्षेत्रमा ९ वटा कित्तामा जग्गा रहेको छ । वडा कार्यालयको रोहबरमा भएको सहमतिअनुसार त्यही सम्पत्तिबाट पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, व्यवहारमा भने कसले नेतृत्व लिने, कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमै पीडितहरूबीच एकमत छैन । यही आन्तरिक विभाजन र कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै फरार भनिएका सञ्चालक मनोज अधिकारी र उनको परिवार पन्छिँदै आएको आरोप छ ।

यो ठगी प्रकरण कुनै एकदिने वा आकस्मिक घटना होइन । करिब दुई दशकअघि सुरु भएको यो श्रृङ्खलामा अधिकारी परिवारले सुन पसलको आवरणमा सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्दै आएको बताइन्छ । बैंकभन्दा बढी ब्याज दिने प्रलोभनमा परेर मजदुर, वृद्धवृद्धा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवार र सामान्य आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ त्यहाँ जम्मा गरेका थिए । समयक्रमसँगै रकम फिर्ता नआएपछि मात्र यो विषय ठगीको रूपमा सार्वजनिक भएको हो ।

यो घटनाको पीडादायी पक्षमध्ये एक हुन्, स्वर्गीय चक्रबहादुर गुरुङको मृत्यु । आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ फिर्ता आउने आशमा लामो समयसम्म पसल अगाडि धाइरहेका ८३ वर्षीय गुरुङ अन्ततः न्याय नपाई संसारबाट बिदा भए । उनीजस्ता थुप्रै पीडितहरू अहिले गम्भीर आर्थिक संकट, मानसिक तनाव र निराशाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।

सञ्चालक मनोज अधिकारी कहिलेकाहीँ देखिए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल नगरेको पीडितहरूको आरोप छ । उनका बुबा होमनाथ अधिकारी अमेरिकामा रहेको बताइन्छ । पीडितहरूको दाबी अनुसार ठगीबाट संकलित ठूलो रकम विदेशतर्फ पठाइएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त भइरहेको छ । घरमा रहेकी बाटुलादेवी अधिकारी र बुहारी स्मिता अधिकारीले भने यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुको सट्टा टार्ने प्रवृत्ति देखाएको पीडितहरूको आरोप छ ।

राज्यका निकायहरूको भूमिकामाथि यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी, न्यायिक समिति र स्थानीय प्रशासन सबैले एकअर्कालाई जिम्मेवारी देखाउँदै पन्छिन खोज्दा सयौँ परिवार न्यायविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । लामो समयदेखि पीडितहरूले न्यायको लागि धाइरहे पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किनु प्रणालीगत कमजोरीको उदाहरणका रूपमा देखिएको छ ।

रमाइलो बजारको यो प्रकरण अब आर्थिक ठगीको मुद्दा मात्र नभई राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न बनेको छ । जग्गाको विवरण, लिखित सहमति र प्रमाणहरू हुँदा पनि पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुन नसक्नुले न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाएको छ । पीडितहरू अझै पनि आशामा छन्, तर त्यो आशा कहिले वास्तविकतामा परिणत हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।