४० माइक्रोन मुनिका प्लास्टिक झोला निषेध

Share this
765shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत २५, बुधबार १८:४३

काठमाडौं । सरकारले प्लास्टिक झोलाको अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय प्रदूषण घटाउन नयाँ र कडा नियम लागू गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४५ अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनमा आएको ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ निर्देशिकाले मोटाइ मात्र नभएर प्लास्टिक झोलाको आकार र गुणस्तरमा पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ ।

अबदेखि ७ इन्च चौडाइ र १४ इन्च लम्बाइ वा सोभन्दा ठूला झोला मात्र उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाइनेछ । गार्बेज झोलाका लागि भने अझ कडा मापदण्ड लागू गरिएको छ । जसअनुसार १४ इन्च चौडाइ र २८ इन्च लम्बाइ वा सोभन्दा ठूला झोला मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।

निर्देशिकाले पारदर्शिता बढाउन प्रत्येक प्लास्टिक झोलामा उत्पादक वा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, झोलाको मोटाइ, साइज तथा रिसाइकल चिन्ह अनिवार्य रूपमा स्पष्ट देखिने गरी छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गार्बेज झोलामा ‘फोहोर संकलनका लागि मात्र’ भन्ने वाक्य अनिवार्य गरिएको छ । खाद्यान्न, पानी तथा औषधिजन्य वस्तुका लागि प्रयोग हुने झोलामा खाद्यस्तरको भर्जिन प्लास्टिक मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र कुनै पनि कृत्रिम रङ प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने गार्बेज झोलामा अनिवार्य कालो रङ तोकिएको छ ।

वातावरणीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) अवधारणा पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसअनुसार उत्पादक र आयातकर्ताले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा १० प्रतिशत प्लास्टिक झोला आफैं संकलन गरी पुनः प्रयोग वा पुनः चक्रण गर्नुपर्नेछ । त्यसको विवरण वार्षिक रूपमा वातावरण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले विक्रेता र उपभोक्ताको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गरेको छ । मापदण्डविपरीतका झोला बिक्री गर्न पाइने छैन भने बिक्रीस्थलमा फोहोर संकलन र व्यवस्थापन विक्रेताले नै गर्नुपर्नेछ । उपभोक्तालाई सकेसम्म वैकल्पिक झोला प्रयोग गर्न, पुनः प्रयोग योग्य झोला दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्न र प्लास्टिक नजलाउन आग्रह गरिएको छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयन वातावरण विभागले गर्नेछ । निरीक्षकले जुनसुकै समयमा उद्योग, गोदाम र बजार अनुगमन गर्न सक्नेछन् । मापदण्ड उल्लंघन गरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार जरिबाना र कडा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै पुरानो २०६८ सालको निर्देशिका खारेज भएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.