सरकारी सूचनामा विभेद: आन्दोलनको तयारीमा पत्रकार महासंघ   

विराटनगर । सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कार्य भएको मोरङका पत्रकारहरूले बताएका छन् ।

निजी सञ्चार माध्यमलाई डर देखाउन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सरकारी सूचना निजी सञ्चार माध्यममा रोकेको उनीहरूको भनाई छ ।

Advertisement

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालले निजी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले सरकार अघि बढेको बताए । उनले महासंघको पहिलो चरणको दबाब मूलक कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरिएको बताए ।

सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए केन्द्रीय समिति बैठकले दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत सडक आन्दोलन गर्ने भएकाले सबैलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह उनले गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष मोहन भण्डारीले सरकारले संघीयताका भावना विपरीत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘राज्यले सञ्चार माध्यम चलाउने होइन ।’  पूर्वअध्यक्ष बन्धु पोखरेलले सरकारको निर्णयले सञ्चार उद्योगहरू संकटको अवस्थामा पुगेको बताए । उनले यसअघि निजी क्षेत्रमा विज्ञापन गए पनि पत्रकारको वर्ग उत्थान नभएको सुनाए ।

त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष दीपक दाहालले निजी सञ्चार माध्यमलाई खुम्च्याउने सरकारको पहिलो प्रयास भएको बताए । सरकारले आगामी दिनमा समाचार रोक्ने, पत्रकारलाई धरपकड गर्ने कार्य हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने, उनले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले पत्रकार सुरक्षाका लागि महासंघ अघि नबढे पत्रकार आफैँ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ट्याए । नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वमहासचिव विवेक गौतमले महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँदा सञ्चार माध्यमको सबलीकरणको विषयमा पनि सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समग्र मिडियाको पुनर्संरचना गर्ने किसिमले महासंघ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रेस युनियन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले सरकारको निर्णयको मोफसलले खबरदारी मात्रै गर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने बताए । सरकारले सरकारी सूचनाहरू सिधै निजी सञ्चारमाध्यममा पुग्ने गरिएको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको  सुझाव छ ।

प्रेस सेन्टर कोशी प्रदेशका महासचिव गोकुल पराजुलीले समानुपातिक विज्ञापन वितरण कानुनमै उल्लेख भएकाले महासंघ कानुनी उपचारमा जानुपर्ने बताए ।  प्रेस युनियन मोरङका अध्यक्ष वेदराज पौडेलले सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई आतंकित पार्ने काम गरेको सुनाए । उनले बजार खुम्चिएका कारण पत्रकारको रोजगारीमा समेत असर परेको बताए ।

पत्रकार महाप्रसाद खतिवडाले सरकारको निर्णयले मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ डोर्‍याउने भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । उनले विज्ञापन क्षेत्रको विकृति र विसंगति हटाउने उपाय अरू नै खोज्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठकले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयविरुद्ध महासंघले अगामी दिनमा दबाब मूलक कार्यक्रम तय गरिने बताइन् ।

छलफल कार्यक्रममा प्रेस चौतारी कोशी प्रदेशका महासचिव बाबुराम भण्डारी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल (बान) केन्द्रीय सदस्य बाबुराम निरौला, पत्रकार महासंघ मोरङका सचिव नेत्रपी अधिकारी, जनहित साप्ताहिकका सम्पादक सत्यनारायण शर्मा, क्राइम अपरेसन साप्ताहिकका सम्पादक श्यामसुन्दर सुतिहार, दर्शन दैनिकका सुभाष कार्कीलगायतले बोलेका थिए ।