जनप्रतिनिधिलाई विकास र सुशासनबारे नागरिकको प्रश्न 

विराटनगर । मोरङको जहदा गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गरेका पारेका छन् । गाउँपालिकाको नीति, बजेट विनियोजन र सुशासनका विविध पक्षमा नागरिकले खुलेर आफ्ना गुनासो र सुझाव राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी सर्वसाधारणले विशेष गरी युवा लक्षित कार्यक्रमको अभाव र सार्वजनिक जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले आगामी बजेटमा युवाहरूलाई समेट्न, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न र न्यून रहेको पुँजीगत खर्च बढाउन माग गरे । यसका साथै, खेलाडीहरूका लागि दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन नागरिकको तर्फबाट जोडदार माग उठ्यो ।

Advertisement

नागरिकका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले जनताको अपेक्षा र आवश्यकताको तुलनामा गाउँपालिकासँग स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून रहेको यथार्थ सुनाए । अध्यक्ष साहले भने, ‘हामीसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति छ, तर सीमित बजेटका कारण सोचे जति विकासका काम अघि बढाउन कठिन भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हन्ना सोरेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशनकुमार गुप्ताले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काममै खर्च हुने गरेको जानकारी दिए । ६५ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब र भत्तामै खर्च हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण प्रस्ट्याउँदै उनीहरूले भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचन जस्ता राजनीतिक घटनाक्रमले केही समय काममा अवरोध पुर्‍याएको बताए । यद्यपि, खेलकुदका कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेको र बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको दाबी जनप्रतिनिधिहरूले गरे ।

सीमित स्रोतका बाबजुद नागरिकका जायज मागहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने र गाउँपालिकाको विकासमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धताका व्यक्त गरेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाइले जनप्रतिनिधि र जनताबीचको संवादलाई थप पारदर्शी बनाएको स्थानीयको बुझाइ छ ।