चिच्याउँछन् ठेकेदार, सुन्दैन सरकार

विराटनगर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘ठेकेदारलाई बाँधेर वा थुनेर’ भए पनि सडक चाँडो बनाउने अभिव्यक्ति दिए ।

बालेनको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भयो । उक्त अभिव्यक्ति अपमानजनक भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अभिव्यक्ति सच्याउन र माफी माग्न चेतावनी दिएका थिए । शाहको अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सच्याउने प्रयास गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई फकाउन खोजे ।

Advertisement

उनले बालेनको भाषणलाई फरक हिसाबले व्याख्या गरे । रविले ठेकेदारलाई डोरीले नभइकन ‘कानुनले बाँध्ने’ भनिएको भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट स्पष्टीकरण नै दिएका थिए । तर, समय फेरिएको छ । चुनाव जितेर बालेन प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनले भनेजस्तो ठेकेदारलाई बाँध्नु र थुन्न परेको छैन ।

ठेकेदार आफैं परिस्थिति र बाध्यताले बाँधिएका छन्, थुनिएका छन् । विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । अहिले काम अघि बढ्नै सकेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न चाहेर पनि नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ । व्यवसायीहरू सरकारसमक्ष बारम्बार आफ्ना समस्या राखिरहेका छन् । तर, उनीहरूको गुनासो सरकारले सुनिरहेको छैन ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा चुलिएको युद्धको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेपछि निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो । इन्धनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि, बिटुमिनको अभाव, कच्चा पदार्थको आपूर्ति अवरोध र त्यससँगै सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीको मूल्यवृद्धिले अधिकांश विकास आयोजना सुस्ताएका छन् । केही परियोजना त पूर्ण रूपमा ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् ।

पछिल्ला केही सातायता मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरू निरन्तर बसे पनि निर्माण क्षेत्रका समस्याका बारेमा कुनै ठोस निर्णय नभएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र परेको देखिँदैन । एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’

सामान्य अवस्थामा मंसिरदेखि जेठसम्मको समय निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । तर, यस वर्ष त्यही सिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, बजेट कटौती र चुनावी गतिविधिको प्रभाव पर्‍यो । अब कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको बेला इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

फागुन दोस्रो साताबाट सुरु भएको अमेरिका–इरान तनावपछि विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्यो । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्‍यो । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलको मूल्य वृद्धि सँगै ढुवानी खर्च आकासियो । त्यसले निर्माण सामग्रीको उत्पादन र आपूर्ति दुवैमा असर गर्‍यो ।

स्वदेशमै उत्पादन हुने सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य पनि बढ्यो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार अहिले समग्र परियोजनाको लागत औसतमा ३० प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ । तर, कानुनी व्यवस्था भने त्यसअनुसार लचिलो छैन ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा १५ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि व्यवसायी आफैंले व्यहोर्नुपर्छ र २५ प्रतिशतभन्दा बढी समायोजन गर्न मिल्दैन । अहिलेको वास्तविक लागत वृद्धिसँग यो व्यवस्था मेल नखाने उनीहरूको गुनासो छ । झन् नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकले बजारको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित नगर्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन् ।

बिटुमिन अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । भारतबाट हुने आयात अवरुद्ध हुँदा सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य सिजनमै सामग्री नपाइने अवस्था आएको छ । धेरै परियोजनामा कालोपत्रे कार्य रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘मूल्य तिरेर पनि सामग्री पाइँदैन भने काम कसरी अघि बढाउने ?’

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीका अनुसार अहिलेको अवस्था सामान्य आर्थिक समस्या नभएर ‘निर्माण आपतकाल’ जस्तै भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने सिजनमै लागत नियन्त्रण बाहिर गएको छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्नु भनेको पूरै घाटा बेहोर्नु हो ।’

महासंघ कोशीका महासचिव रमेश कार्की पनि यही धारणा राख्छन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्था अघोषित ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ सरह भइसकेको छ । ‘काम गर्ने वातावरण छैन । इन्धन महँगो छ । सामग्री अभाव छ । लागत असन्तुलित छ । यस्तो अवस्थामा परियोजना अघि बढाउन सम्भव छैन,’ उनले भने ।

कार्कीले पछिल्लो समय प्रत्यक्ष असर विकास आयोजनाहरूमा देखिएको बताए । ‘सडक, पुल, भवन, सिँचाइ र जलविद्युत् परियोजनाहरू सुस्ताएका छन् । कतिपय आयोजनामा कामदार संख्या घटाइएको छ,’ उनले भने ।

हाल देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लागतका ५ हजारभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये धेरैजसो आयोजना प्रभावित भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘काम गर्दा घाटा हुन्छ । नगर्दा सम्झौता तोडिन्छ । हामी दुवैतिरबाट दबाबमा छौं ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पनि सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार अहिलेको संकट समाधानका लागि तत्काल ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, विगतदेखि हालसम्मका सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

तर, सरकारतर्फबाट भने फरक प्रतिक्रिया आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल निर्माण व्यवसायीहरूले औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा समस्या लिएर नआएको बताउँछन् । ‘विज्ञप्ति आएको देखिन्छ । तर, प्रत्यक्ष रूपमा आएर छलफल गरेको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

पोखरेलका अनुसार व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न कानुनी जटिलता धेरै छन् । ‘ऐन र निर्देशिका परिवर्तन नगरी समस्या समाधान सहज छैन,’ उनले स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।

निर्माण क्षेत्रको संकट अब व्यवसायीहरूको समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकी बताउँछन् । यदि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप, मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था र आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गरिएन भने देशभरका विकास आयोजना लामो समयका लागि ठप्प हुने जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘ठेकेदार (निर्माण व्यवसायीहरु) चिच्याइरहेका छन् । तर, सरकारले सुन्दैन । सरकारकै कारण देशभरको विकास निर्माणमा असर परिरहेको छ । कानुन संशोधन गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले तत्काल सोचेन भने अवस्था झन् जटिल बन्ने छ,’ बुढाथोकीले भने । अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको आवाज चर्को भए पनि सरकार मौन छ । परिस्थिति जटिल बनिरहेको भनेर ठेकेदारले चिच्याइरहँदा पनि सरकारले भने सुनेको छैन ।