बालेन सरकारलाई अर्को झट्का, सम्पत्ति विवादले ढाल्यो गृहमन्त्री

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ९, बुधबार १५:४५

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै सत्ता संरचनामा गम्भीर धक्का लागेको छ ।

सरकारको सुरुवाती उत्साह र कडा ‘सुशासन’ नाराबीचै दुई मन्त्री पदमुक्त भइसकेका छन् । यसमध्ये पछिल्लो घटनाक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति, लगानी र पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नबीच पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सम्पत्ति विवादले गृहमन्त्री ढाल्दा बालेन सरकारलाई अर्को झट्का लागेको छ ।

राजीनामासँगै सरकारभित्रको निर्णय शैली, राजनीतिक सन्तुलन र सुशासनको अभ्यासका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सुरुवातमै कडा निर्णय र तीव्र कार्यशैली देखाएको बालेन सरकार अहिले आफ्नै मन्त्रीहरूको विवादका कारण दबाबमा परेको देखिन्छ ।

गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामालाई व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र नभई सरकारको सुशासन नीतिको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । पछिल्ला दिनमा उनको नाम माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा गरिएको सेयर लगानी, सम्पत्ति विवरणमा देखिएका अस्पष्टता र सामाजिक संस्था ‘हामी नेपाल’मार्फत भएको आर्थिक कारोबारसँग जोडिएपछि विवाद चुलिएको थियो ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग गुरुङले अलगअलग चरणमा छलफल गरेका थिए । ती छलफलमा उनले स्पष्ट रूपमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘आफ्नो सम्पत्ति, लगानी र आर्जनको स्रोतको पूर्ण अनुसन्धान गरियोस् र त्यसपछि मात्र आवश्यक निष्कर्ष निकालियोस् भन्ने गुरुङको अडान थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

तर, सरकारभित्रको निर्णय भने फरक दिशामा गयो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र उनलाई अझै केही समय मौका दिनुपर्ने मत पनि थियो । तर, सुशासनको विषयमा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेपछि उनलाई ‘मार्ग प्रशस्त गर्न’ सुझाव दिइएको हो ।

गुरुङमाथि उठेका मुख्य प्रश्नहरू उनको सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित थिए । सार्वजनिक विवरणमा सयौं रोपनी जग्गा, ८९ तोला सुन र करिब २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी उल्लेख भए पनि ती सम्पत्तिको स्पष्ट स्रोत खुलाइएको थिएन ।

अझ विवादित पक्ष भनेको दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्समा २५–२५ हजार कित्ता सेयर स्वामित्वको कुरा हो । जुन प्रारम्भिक सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरिएको आरोप थियो ।

यस्तै, उनले सञ्चालन गरेको सामाजिक संस्था ‘हामी नेपाल’मार्फत आएको सहयोग रकम व्यक्तिगत खाताबाट सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोपले पनि विवादलाई थप गम्भीर बनायो । यी सबै विषय बाहिरिएपछि सार्वजनिक दबाब तीव्र बनेको थियो ।

मंगलबार दुई पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिसँग भएको भेटमा गुरुङले आफ्नो एउटै माग दोहोर्याएका थिए, ‘स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन होस् ।’ तर, अहिले आएर उनले पदमै रहँदा अनुसन्धान गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न राजीनामालाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको बताए ।

राजनीतिक समीकरणले अन्ततः उनलाई पद छोड्ने दिशामा पुर्‍यायो । उनले बुधबार औपचारिक रूपमा राजीनामा दिए । राजीनामा दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले आफूले पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता र जनविश्वास ठानेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो । सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ ।’

गुरुङले आफूमाथि उठेका सबै प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग पनि पुनः दोहोर्याए । आफू पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले राजीनामा दिएको दाबी उनको छ । तर, गुरुङले चौतर्फी विरोध भएर दबाब बढेपछि राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले सञ्चारमाध्यमप्रति लक्षित गर्दै केही पत्रकारहरूको आर्थिक संलग्नता पनि भविष्यमा सार्वजनिक हुने संकेत गरेका छन् । जसले राजनीतिक र सञ्चार क्षेत्र दुवैमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

यसैबीच, सरकार गठनको २६ दिनमै दुई मन्त्री पदमुक्त भइसकेका छन् । यसअघि श्रममन्त्री दीपककुमार साह श्रीमतीलाई बिमा बोर्डमा अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको आरोपपछि १३ दिनमै हटाइएका थिए । त्यसपछि अब गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामासँगै सरकारको प्रारम्भिक संरचना नै अस्थिर देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो तीव्र उतारचढावले सरकारको सुशासन एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सुरुवाती दिनमै कडा निर्णय गरेर चर्चामा आएको बालेन सरकार अहिले आफ्नै निर्णयहरूको परीक्षण चरणमा पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

रास्वपा नेतृत्वले भने यो घटनालाई ‘सुशासनको सिद्धान्तमा सम्झौता नगरेको उदाहरण’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, विपक्षी तथा नागरिक स्तरमा भने सरकारको छनोट प्रक्रिया, मन्त्रीहरूको पारदर्शिता र छानबिन प्रणालीका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा एउटा मन्त्रीको बहिर्गमन मात्र नभई नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको बालेन सरकारको पहिलो ठूलो चुनौती पनि बनेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको नारासँगै बनेको सरकार अब आफ्नै संरचनाभित्र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने दबाबमा परेको छ ।

सरकार बनेको १३ दिनमै श्रममन्त्री साहलाई पदबाट हटाइएको थियो । त्यसको १३ दिनपछि अर्थात् सरकार बनेको २६ दिनमा गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए । ‘१३ दिनको अन्तरालमा दुई मन्त्रीको पद गुम्नु सामान्य विषय हैन । सरकार सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको कसीले बाँधिएको छ । त्यही भएर विवादित मन्त्रीहरु लामो समय टिक्ने छैनन्,’ रास्वपा स्रोतले भन्यो ।

यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्ने भएका छन् । गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।