कोशीमा निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त : काम ठप्प हुने चेतावनी, म्याद थपको माग

पवन भण्डारी

२०८३ वैशाख १३, आइतबार १६:३९

विराटनगर । वर्तमान आर्थिक अवस्थाले कोशी प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । मध्यपूर्व युद्धदेखि बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि एवं अभावका कारण निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको हो ।

यही अवस्था कायम रहेमा विकास निर्माणको काम ठप्प हुने चेतावनी निर्माण व्यवसायीहरुले दिएका छन् । उनीहरुले मूल्य समायोजन गर्दै आयोजनाहरुको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गर्न माग गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको संकट समाधान गर्न तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको व्यवसायीहरुले बताए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रले पछिल्लो समय ठूलो संकट बेहोरिरहेको जनाएको छ । इन्धनजन्य पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीमा भएको निरन्तर र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योगलाई लगभग ठप्प बनाउने अवस्थामा पुर्‍याएको निष्कर्ष महासंघको छ ।

महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो युद्ध र तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा देखिएको बताए । उनका अनुसार डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलजस्ता आधारभूत इन्धन सामग्रीको मूल्यमा पटकपटक भएको वृद्धि निर्माण उद्योगका लागि असह्य बन्दै गएको छ ।

भण्डारीले करिब दुई महिनाको अवधिमा इन्धनजन्य पदार्थको मूल्य झन्डै ६० प्रतिशतसम्म बढेको र त्यससँगै बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनले बजारमा यी सामग्रीहरूको अभावसमेत देखिन थालेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै बनाएको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा निर्माण कार्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय कात्तिकदेखि जेठसम्म मानिन्छ । जसमा विशेषगरी फागुनदेखि अहिलेको समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यही महत्वपूर्ण समयमा मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन् । ‘अब हामीसँग काम गर्ने समय अत्यन्त सीमित छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन र आयोजनाको म्याद थप नगरी काम गर्न सम्भव छैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।

महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले समस्या समाधानका लागि महासंघले बारम्बार नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालिएको गुनासो गरे । ‘सरकारबाट लगातार मौखिक आश्वासन मात्र प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘जसले निर्माण व्यवसायी, श्रमिक तथा यस क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योगहरूलाई झन् अनिश्चिततामा धकेलेको छ ।’

बुढाथोकीले विशेष रूपमा मूल्य समायोजन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक (इन्डेक्स) वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल नखाने समस्या रहेको बताए । उनले बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढे पनि सूचकांकमा घटेको देखाइने प्रवृत्तिका कारण व्यवसायीहरू थप मारमा परेको उल्लेख गरे । यसले ठेक्काको मूल्य समायोजनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको बुढाथोकीको भनाइ थियो ।

उनले निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढ्नुपर्ने यही समयमा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको र कतिपय आयोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको बताए । ‘यसरी लागत बढिरहँदा धेरै आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने ।

बुढाथोकीले विगतको उदाहरण दिँदै २०६५ सालमा पनि यस्तै मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले ‘मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१’ जारी गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरेको स्मरण गराए । तर, हालसम्म ‘मार्गदर्शन–२’ जारी नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । उनले यस्तो मार्गदर्शन तत्काल जारी नगरे विकास बजेट खर्चसमेत प्रभावित हुने बताए ।

बुढाथोकीका अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारको विकास बजेट करिब २१–२२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जुन अत्यन्त न्यून हो । ‘मूल्य समायोजनको स्पष्ट नीति नआए अझै बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन,’ बुढाथोकी भन्छन् ।

महासंघ कोशीका महासचिव रमेश कार्कीले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित देशभरका साना–ठूला सबै आयोजनाहरू प्रभावित भएको बताए । उनले प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन हुने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि ‘मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका–२’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरे ।

महासंघ कोशीका द्वितीय उपाध्यक्ष सन्तोषकुमार ढुंगानाले अहिलेको अवस्थाले कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना समाप्तप्राय भएको बताए । उनले बैंक ग्यारेण्टी, बीमा र अन्य दायित्वहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘म्याद थप बिना निर्माण व्यवसायीहरू झन् ठूलो आर्थिक संकटमा पर्नेछन्,’ ढुंगानाले भने ।

महासंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष केशवप्रसाद गौतमले सबै अवधिका ठेक्काहरूमा समान रूपमा मूल्य समायोजन लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरू अहिले गम्भीर समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल राहत नदिए निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने चेतावनी दिए ।

गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई मूल्यवृद्धिको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउँदै विशेष गरी इरान र अमेरिकाबीचको बढ्दो तनावले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिएको बताए । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको उनको विश्लेषण थियो ।

गौतमले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई देशको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्वाधार सुदृढ नभएसम्म कृषि र औद्योगिक क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने धारणा राखे । ‘पूर्वाधार कमजोर भयो भने देशको आर्थिक संरचना नै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य गोपालकुमार कार्की, सदस्य कमलप्रसाद गौतम, गणेशप्रसाद यादव, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेशकुमार मिश्र, सुनसरी अध्यक्ष जयप्रकाश साह, मोरङ महासचिव उत्तमराज जोशी लगायतका निर्माण व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले वर्तमान परिस्थितिलाई ‘संकटको चरम अवस्था’को संज्ञा दिएका छन् । तत्काल मूल्य समायोजन, म्याद थप र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउने ठोस सरकारी नीति नआए देशभरको पूर्वाधार विकास गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।