निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकट तत्काल समाधान गर

देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटको चपेटामा परेको छ । निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरुले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई गुहारेको लामै समय भयो । समग्र विकास निर्माणमा देखिएको समस्या एउटा क्षेत्रको मात्रै नभएर देशव्यापी संकटको संकेत हो ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तनाव, विशेषतः मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धि, त्यससँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अहिले सडक, पुल, भवन, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ ।

Advertisement

मुलुकभर आठ खर्बभन्दा बढीका आयोजना प्रभावित छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएको मुख्य प्रश्न लागत र नीतिको असन्तुलन हो । बजारमा डिजेल, पेट्रोल र अन्य इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ भने सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिनजस्ता आधारभूत निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि चुलिएको छ । तर, ठेक्का सम्झौतामा आधारित मूल्य समायोजन प्रणाली भने पुरानै ढाँचामा अडिएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूले काम अघि बढाउनु भनेको घाटा बेहोर्नु सरह भएको छ ।

परिणामतः कतिपय आयोजना सुस्ताएका छन् भने केही पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको असमझदारीले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । व्यवसायीहरू बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सुनुवाइ गरिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ, सरकारी निकायहरू भने औपचारिक रूपमा समस्या प्रस्तुत नभएको तर्क गर्छन् । यस्तो दोहोरो अवस्थाले समाधानको बाटो झन् पर धकेलिरहेको छ। जब संवादमै अस्पष्टता हुन्छ, नीतिगत निर्णयहरू झन् ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिलेको संकटको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको मूल्य सूचकांक र वास्तविक बजार मूल्यबीचको अन्तर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले बजारको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित नगर्दा ठेक्कामा हुने मूल्य समायोजन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यसले व्यवसायीहरूलाई दोहोरो मारमा पारेको छ । एकातिर लागत बढेको छ, अर्कोतिर त्यसअनुसार भुक्तानी समायोजन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले निर्माण उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ ।

यो जटिल समस्या व्यवसायीहरूको मात्र नभएर राज्यको विकास क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । देशभर हजारौं आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जसमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यदि यी आयोजना समयमै सम्पन्न भएनन् भने विकास बजेट खर्चमा कमी आउनेछ । रोजगारीका अवसरहरू घट्नेछन् र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनेछ । त्यसैले यो संकटलाई निजी क्षेत्रको समस्या भनेर सरकार पन्छाउन मिल्दैन ।

समाधानका लागि सरकारको सक्रियता र तत्काल हस्तक्षेप अनिवार्य छ । पहिलो, मूल्य समायोजन प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । विगतमा ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–१ ल्याएजस्तै अहिले ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ ल्याएर वर्तमान परिस्थितिअनुसार नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन कूटनीतिक र व्यापारिक पहल आवश्यक छ । विशेषगरी बिटुमिनजस्ता सामग्रीको आयातमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

तेस्रो, आयोजना सम्पन्न गर्न दिइएको समयसीमा यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । असामान्य परिस्थितिमा म्याद थप गर्नु दण्ड नभएर आवश्यक सहजीकरण हो ।

यसका साथै, सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच नियमित एवं औपचारिक संवादको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । समस्याहरू प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन र प्रतिक्रियामार्फत नभएर प्रत्यक्ष वार्ता र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ । नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको अनुभव र सुझावलाई समेट्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

निर्माण क्षेत्रको संकटलाई बेवास्ता गर्नु भनेको देशको विकास यात्रालाई नै अवरुद्ध गर्नु हो । यदि समयमै आवश्यक कदम चालिएन भने अहिले देखिएको समस्या दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा परिणत हुन सक्छ ।

त्यसैले सरकार अब मौन बस्ने अवस्थामा छैन । स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरेर निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । अब निर्माण व्यवसायीले मात्रै नभएर सबै सरोकारवालाहरुले पनि भन्नुपर्छ, ‘निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर ।’