कोशीमा बालविवाहविरुद्ध कडा प्रतिबद्धता, इटहरीबाट ९ बुँदे घोषणापत्र जारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले इटहरीबाट संयुक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

सुनसरीको इटहरीमा वैशाख १० र ११ गते सम्पन्न दुईदिने कार्यशालाको निष्कर्षस्वरूप ‘इटहरी घोषणापत्र’ नामक ९ बुँदे दस्तावेज जारी गर्दै बालविवाहमुक्त समाज निर्माणतर्फ ठोस कदम चाल्ने घोषणा गरिएको हो । बालविवाह अझै पनि नेपाली समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको समस्याका रूपमा रहँदै आएको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले यसविरुद्ध कठोर नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

Advertisement

घोषणापत्रमा बालविवाहलाई ‘शून्य सहनशीलता’को विषय बनाउँदै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममै यसलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका व्यवस्थाहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रले स्थानीय तहहरूलाई नीतिगत घोषणामै सीमित नराखी व्यवहारमै प्रभावकारी काम गर्न प्रेरित गरेको छ । बालविवाह अन्त्यका लागि बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । बालसंरक्षण र प्रवर्धनका विषयमा विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्दै एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने, समुदायस्तरसम्म पुग्ने अभियान सञ्चालन गर्ने तथा घरपरिवारदेखि व्यक्तिसम्म सचेतना विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।

बालविवाहसँगै जोडिएका हिंसा, दुर्व्यवहार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई पनि घोषणापत्रले विशेष जोड दिएको छ । घोषणापत्रमा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा अगावै स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्यसमेत समेटिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनासँग समन्वय गर्दै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रअनुसार ठोस कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उक्त कार्यशाला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड) र ‘जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन’को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । ‘बालबालिकामा लगानी, सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन गरिएको ‘बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत आयोजना गरिएको कार्यशालामा स्थानीय तहमा बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा गहन छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीका अनुसार कार्यशालाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी दायित्व, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौतीका बारेमा स्पष्ट बनाएको छ । सहभागीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू साझा गर्दै व्यवहारिक योजना तयार पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

कार्यशालामा झापा, मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङ जिल्लाका १८ स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बालकल्याण अधिकारी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अधिकारी सुमन अधिकारी, प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य बासुदेव अधिकारी तथा ‘जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन’का गोविन्द खनाललगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि तथ्यांकले अझै चुनौती गम्भीर रहेको देखाउँछ । हालसम्म करिब ३७ प्रतिशत युवतीहरू १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् भने १० प्रतिशतको विवाह १५ वर्षअघि नै हुने गरेको छ । युवाहरूको हकमा पनि करिब ११ प्रतिशतले १८ वर्षअघि विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालको कानुनअनुसार विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । सोभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह स्वतः बदर हुने र संलग्न व्यक्तिहरूलाई कैद तथा जरिबाना हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, कानुन हुँदाहुँदै पनि सामाजिक परम्परा, गरिबी, अशिक्षा र लैंगिक असमानताका कारण बालविवाह अझै व्यापक रूपमा कायम छ ।

सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०८२’ लागू गरिसकेको छ । सातै प्रदेशमा ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ अभियान सञ्चालनमा छ । यद्यपि, यी अभियानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सक्रियता अपरिहार्य मानिएको छ ।

इटहरी घोषणापत्रले यही आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ । घोषणाले नीतिगत तहमा मात्रै नभएर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समेत परिवर्तन ल्याउने बताइएको छ ।