
विराटनगर । सगुन कन्स्ट्रक्सन र भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवाका सञ्चालक सहदेव खड्काले ‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’ प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अर्बौं रूपैयाँ बराबरका ठेक्का कब्जा गरिएको ‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’ प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबी स्रोतले खड्कालाई पनि निगरानीमा राखिएको र अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
तर, खड्काले भने आफूले टेण्डर ‘ह्याकिङ’ नगरेको र प्रतिस्पर्धाबाटै विभिन्न ठेक्का पाएर काम गरिरहेको बताएका छन् । ‘मैले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्दा कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधि गरेको छैन । टेण्डर ‘ह्याकिङ’ त धेरै परको कुरा भयो,’ मुलुकी खबरसँगको सम्पर्कमा उनले भने, ‘प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको भनेर धेरै हल्लाहरु भएका छन् । सञ्चारमाध्यममा भ्रमणपूर्ण र तथ्यहीन समाचारहरु आएका छन् ।’
खड्काले आफू अनुसन्धानको दायरामा तानिन लागेको विषय पनि अस्वीकार गरेका छन् । ‘मैले सीआईबीदेखि प्रहरीका विभिन्न निकायमा बुझिरहेको छु । त्यस्तो गल्ती नै गरेको रहेछु भने पक्राउ गर्नुस् भनेर भनेको छु । तर, प्रहरी अधिकारीहरुबाट त्यस्तो केही पनि छैन भन्ने जवाफ आएको छ । म संलग्न नै नभएको घटनामा जबरजस्ती मुछ्ने प्रयास गरियो । आफ्नो काम गरेर खाइरहेको व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न खोजियो,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरुका नेतासमेत रहेका खड्का नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
अर्कोतर्फ, खड्काकै कम्पनी सगुन कन्स्ट्रक्सनले सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सगुनले समाचारको खण्डनसमेत गरेको छ । कन्स्ट्रक्सनका व्यवस्थापक विवेक आचार्यले समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
‘२०८३ वैशाख १४ गते सोमबार मुलुकी खबरद्वारा प्रकाशन गरिएको ‘महासंघकै अध्यक्ष अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना, बोलपत्र ‘ह्याकिङ’ काण्डले निर्माण क्षेत्र ठूलो संकटमा’ शीर्षकको समाचारमा यस सगुन कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष तथा महासंघका उपाध्यक्ष श्री सहदेव खड्का अनुसन्धानमा तानिएको भन्ने विषयमा यस संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आचार्यले भनेका छन् । उक्त समाचारमा उल्लेख भए बमोजिम सगुन कन्स्ट्रक्सनले एडीबीको सहयोगमा आयोजना गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को प्याकेजहरुका कुनै पनि बोलपत्रमा सहभागिता नजनाएको जानकारी उनले दिए ।
साथै, ‘ह्याकिङ’ प्रकरणमा सगुन र संस्थाका अध्यक्षको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र त्यस सम्बन्धी कुनै पनि अनुसन्धानमा नतानिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘कुनै आधिकारिक प्रमाणबिना गलत समाचार अनलाइनमार्फत सम्प्रेषण गरिएकोमा तुरुन्त खण्डन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । व्यक्तिगत मानमर्दन हुने गरी सम्प्रेषण गरिएको समाचार खण्डन नगरिए उक्त मुलुकी खबर डटकमविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने जानकारी गरिन्छ,’ आचार्यले भनेका छन् ।

तर, सगुन कन्स्ट्रक्सनले केयूकेएलको बोलपत्रमा सहभागी नभएको स्पष्ट पारे पनि खड्काले भने पाँचवटा प्याकेजमध्ये चारवटामा टेण्डर हालेको पाइएको छ । उनले आफैं सञ्चालक रहेको भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवामार्फत टेण्डर हालेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विकेश वधान्ताछ्याले पाँचवटा प्याकेजमध्ये चारवटामा भीमेश्वरले टेण्डर हालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त परियोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो । तर, ‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’ प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थाहा पाएर एडीबीले ठेक्का नै रद्ध गरिसकेको सूचना अधिकारी वधान्ताछ्याको भनाइ छ ।
‘टेण्डर आह्वान भएको थियो । परिसकेका बोलपत्रहरु मूल्यांकनकै क्रममा रहेका थिए । त्यही बेला प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो थाहा पाएर एडीबीले अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने भन्दै ठेक्का रद्ध गरिदियो । टेण्डर मूल्यांकनको क्रममा मात्रै थियो । त्योभन्दा प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।’ पाँचवटा प्याकेजका लागि आह्वान गरिएकोमध्ये चारवटामा भने सहदेव खड्काको भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवाले टेण्डर हालेको वधान्ताछ्याले बताए ।
सीआईबी स्रोतले भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नै ‘ह्याकिङ’ काण्डको अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना रहेको जनाएको छ । महासंघको नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिमाथि नै बोलपत्र प्रणाली ‘ह्याकिङ’मा संलग्नताको आशंका उठेको हो ।
निकोलसका बुवा विक्रम पाण्डे वैशाख ११ गते नै पक्राउ परिसकेका छन् । ‘क’ वर्गको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिका सञ्चालक रहेका विक्रम पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष हुन् । विक्रम पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको सुई उनका छोरा तथा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेतर्फ सोझिएको प्रहरी स्रोतले बतायो । निकोलस कालिका कन्स्ट्रक्सनकै कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
ठेक्का प्रक्रियामा भएको ‘म्यानिपुलेसन’का बारेमा निकोलसको संलग्नता छ कि छैन भनेर यकिन गर्ने काम सीआईबीले गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्काका विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा हालसम्म १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
विक्रमबाहेक भीषण कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहरा, ईन्कोन प्रा.लिका सेयरधनी एवं लेखापाल स्वेदश पोखरेल र कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटवाल, जीवनकुमार दास र अनिल श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीका अनुसार देउजाले सरकारी कार्यालयभित्रबाटै ‘ह्याकिङ’मा सहयोग गरेका थिए भने अरु ठेकेदार हुन् ।
बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै सरकारी प्रणाली ‘ह्याकिङ’ गरेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको दररेट थाहा पाउने, त्यसअनुसार आफ्ना कागजात मिलाउने, सिधै सिस्टममै अंक परिवर्तन गरेर आफूलाई कम मूल्य प्रस्ताव गरेको देखाउने जस्ता कार्य गरिएको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको फाइल डिलिट गर्ने, प्राविधिक कागजात हराउने, अन्तिम समयमा सिस्टम जाम गरेर बोलपत्र हाल्नै नदिने रणनीतिसमेत अपनाइएको पाइएको सीआईबी स्रोतले बतायो ।
ठूला र चर्चित निर्माण व्यवसायीहरुले पीपीएमओको ‘सिस्टम ह्याक’ गरेर ठेक्का आफूलाई पार्ने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा ठूलो संख्याका निर्माण व्यवसायी र कम्पनीहरू निगरानीमा छन् । ‘महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसँगै उपाध्यक्ष सहदेव खड्का र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त (रामजी) लगायत धेरै जनालाई निगरानीमा राखिएको छ,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने ।
तर, खड्काले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । प्रहरी अधिकारीहरु भने आफू अनुसन्धान एवं कारबाहीबाट बच्नलाई खड्काले अनेक प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कारबाहीमा नपर्नलाई तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्ध बनाउनेदेखि पीपीएमओ कार्यालय धाउने र अन्य उच्च अधिकारीलाई भेट्ने लगायतका गतिविधि गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
महासंघकै अध्यक्ष अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना, बोलपत्र ‘ह्याकिङ’ काण्डले निर्माण क्षेत्र ठूलो संकटमा



















