महासंघकै अध्यक्ष अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना, बोलपत्र ‘ह्याकिङ’ काण्डले निर्माण क्षेत्र ठूलो संकटमा

किशोर बुढाथोकी

२०८३ वैशाख १४, सोमबार १३:५५

विराटनगर । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर अर्बौं रूपैयाँ बराबरका ठेक्का कब्जा गरिएको ‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’ प्रकरणले अहिले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई अभूतपूर्व संकटमा धकेलेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नै अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना बढेसँगै ‘ह्याकिङ’ काण्डले नयाँ र गम्भीर मोड लिएको छ । महासंघको नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिमाथि नै बोलपत्र प्रणाली ‘ह्याकिङ’मा संलग्नताको आशंका उठेपछि यो प्रकरण सीमित व्यक्तिको अनियमितता नभई संगठित, योजनाबद्ध र प्रभावशाली सञ्जालको रूपमा देखिन थालेको हो ।

वैशाख ११ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे पक्राउ परेका थिए । ‘क’ वर्गको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिका सञ्चालक रहेका पाण्डेमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्काका विवरण हेरफेर गरेको आरोप छ ।

उनी पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको घेरा सिधै उनका छोरा तथा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेतर्फ विस्तार भएको प्रहरी स्रोतले बतायो । कालिका कन्स्ट्रक्सनकै कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका निकोलसमाथि ठेक्का प्रक्रियामा भएको ‘म्यानिपुलेसन’का बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’को हालसम्मको अनुसन्धानमा देखिएको तथ्य अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको छ । बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको दररेट थाहा पाउने, त्यसअनुसार आफ्ना कागजात मिलाउने, सिधै सिस्टममै अंक परिवर्तन गरेर आफूलाई कम मूल्य प्रस्ताव गरेको देखाउने जस्ता कार्य गरिएको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको फाइल डिलिट गर्ने, प्राविधिक कागजात हराउने, अन्तिम समयमा सिस्टम जाम गरेर बोलपत्र हाल्नै नदिने रणनीतिसमेत अपनाइएको पाइएको सीआईबी स्रोतले बतायो । यसले प्रतिस्पर्धा पूर्ण रूपमा निष्पक्ष नभई पूर्वनिर्धारित बनाएको छ ।

यस प्रकरणमा हालसम्म १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसँगै भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरा, ईन्कोन प्रालिका सेयरधनी स्वेदश पोखरेल र कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना रहेका छन् ।

त्यसअघि पक्राउ परेकाहरूमा कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ रहेका छन् । देउजाले सरकारी कार्यालयभित्रैबाट बोलपत्र ह्याकिङमा सहयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

अनुसन्धानको दायरा यतिमै सीमित छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार ठूलो संख्याका निर्माण व्यवसायी र कम्पनीहरू निगरानीमा छन् । सार्वजनिक रूपमा जोडिएका तथा राडारमा परेका नामहरूमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसँगै उपाध्यक्ष सहदेव खड्का र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त (रामजी) लगायत रहेका छन् । पन्त हाल सम्पर्कविहीन रहेको स्रोतको दाबी छ भने खड्का सगुन कन्स्ट्रक्सन तथा भिमेश्वर ड्रिलिङमार्फत लिएका ठेक्कामा मिलेमतोको आशंकामा निगरानीमा छन् ।

यद्यपि, खड्काले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । मुलुकी खबरसँगको कुराकानीमा खड्काले ‘ई–बिडिङ ह्याकिङ’मा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताए ।

यसैगरी, शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, मोतीदान निर्माण सेवाका विकास गौतम, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, समानान्तर कन्स्ट्रक्सनका अच्युतप्रसाद खरेल, रौताहा कन्स्ट्रक्सनका धीरेन्द्र दाहाल, कुमार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनका सुशीलकुमार श्रेष्ठ, तुँदी कन्स्ट्रक्सनका सुमन सुवेदी, शिवांश निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठ, गीताञ्जली निर्माण सेवाका जीवन दास र रेलिगेयरका शेरबहादुर केसी पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् । भिमेश्वर ड्रिलिङसँग सम्बन्धित समूह र विभिन्न संयुक्त उद्यममार्फत ठेक्का लिने अन्य कम्पनीहरू पनि निगरानीमा छन् ।

आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौली भने हाल काठमाडौंको फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा प्रहरी निगरानीमा छन् । उनका छोरा निर्माण गौली फरार रहेका छन् । यसले अनुसन्धान अझै विस्तार हुने संकेत दिएको छ ।

अनुसन्धानमा सबैभन्दा चकित पार्ने पक्ष भनेको पेशेवर ‘ह्याकर’हरूको प्रयोग हो । केही ठूला निर्माण व्यवसायीहरूले नै ह्याकर भाडामा लिएर ई–गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीमा प्रवेश गर्ने, प्रतिस्पर्धीको गोप्य विवरण थाहा पाउने र त्यसअनुसार बोलपत्र मिलाउने गरेको देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)का करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा ठेक्कामध्ये तीनवटा यसै प्रकारको ‘ह्याकिङ’मार्फत कब्जा गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो ।

पीपीएमओको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रणालीको निगरानी गर्ने निकाय भएर पनि यति ठूलो हस्तक्षेप लामो समयसम्म कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नले कर्मचारीस्तरमै मिलेमतो भएको आशंका रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

यता, निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा छ । निर्माण व्यवसायीहरूले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा अभावका कारण काम ठप्प हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । पछिल्लो दुई महिनामा इन्धनको मूल्य करिब ६० प्रतिशत र सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिनजस्ता सामग्रीको मूल्य करिब ४० प्रतिशतसम्म बढेको दाबी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पुराना दररेटमा ठेक्का सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन र कम्तीमा एक वर्ष म्याद थपको माग गरेका छन् ।

तर, यही संवेदनशील समयमा निर्माण क्षेत्रकै शीर्ष व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि निर्माण उद्योग दोहोरो संकटमा परेको छ । एकातिर आर्थिक दबाबले काम गर्न नसक्ने अवस्था, अर्कोतिर नेतृत्व तह नै कानुनी विवादमा परेपछि परियोजनाहरू अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । महासंघकै अध्यक्ष अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना बढ्नुले संस्थागत नेतृत्वमा समेत अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

सीआईबीले यो प्रकरणलाई संगठित अपराध र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार यो अत्यन्त ठूलो र जटिल सञ्जाल भएकाले अनुसन्धान अझै लामो समयसम्म चल्नेछ । ‘प्रमाण भेटिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने तयारी भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार यस प्रकरणले केही व्यक्तिको आपराधिक गतिविधिको सिमाना पार गरिसकेको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, निर्माण व्यवसायको नैतिकता र विकास प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यदि दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही भएन भने विकास निर्माणप्रतिको विश्वास मात्र नभएर समग्र राज्य संयन्त्रप्रतिको भरोसा समेत कमजोर हुने खतरा देखिएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन्