सर्वोच्चभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण

काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको विवादपछि सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरूबीच ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले स्थापित परम्पराविपरीत चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा सतहमा आउन थालेको हो । सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासमा दुई मुद्दामा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि सर्वोच्चभित्रको विभाजन थप स्पष्ट देखिएको छ ।

Advertisement

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सहभागी थिए । प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि डा. शर्मा इजलासमा सहभागी भएका छैनन् भने डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा थिए ।

इजलासले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन देखियो । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालले अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए भने विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको भन्दै फरक मत राखे । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको विषयमा पनि तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए भने बाँकी दुई न्यायाधीशले असहमति जनाए ।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णयपछि अदालतभित्र दुई समूह स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । न्याय सम्पादनसम्म असर नपुगोस् भन्ने प्रयास भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो सम्भावना कमजोर बनाएको उनले बताए ।

गत शुक्रबार बसेको अनौपचारिक फूलकोर्ट बैठकमा पनि प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको विषयले तीव्र बहस पाएको थियो । केही न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई स्वाभाविक भने पनि अधिकांशले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले सिफारिसको पक्षमा धारणा राखेका थिए भने सपना प्रधान मल्लसहित केही वरिष्ठ न्यायाधीश निर्णयप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । शनिबार कानुन दिवसको कार्यक्रममा कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सरकारतर्फ संकेत गर्दै संविधान उल्लंघन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

त्यसको भोलिपल्ट रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उनको अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक आपत्ति जनाए । रास्वपाका उपनेता गणेश पराजुलीले संसद्मै कामु प्रधान न्यायाधीशको आचारसंहितामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी नयाँ विषय भने होइन । विगतमा पनि प्रधान न्यायाधीश केन्द्रित समूहहरू सक्रिय रहने गरेका थिए । चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा गुटगत राजनीति चरम अवस्थामा पुगेपछि इजलास गठनमा गोला प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसपछि केही समय अवस्था मत्थर भए पनि पछिल्लो घटनाले फेरि पुरानै प्रवृत्ति फर्किएको संकेत गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा समेत विवाद देखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालत प्रशासनले आफ्नो निवेदन दर्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

अदालत प्रशासनमाथि दुवै पक्षबाट दबाब परेको स्रोतहरूको भनाइ छ । कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुख्य रजिस्ट्रारलाई रिट दर्ता प्रक्रियामा अवरोध नगर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ भने अर्को पक्षले संवेदनशील निवेदनमा हतार नगर्न दबाब दिएको चर्चा छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले अदालतभित्र गुटगत राजनीति फेरि मौलाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार न्यायपालिकाको शीर्ष तह नै विभाजित हुँदा न्यायसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

बारका उपाध्यक्ष तेजबहादुर रावलले भने संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानविपरीत नभए पनि त्यसको असर न्यायाधीशहरूबीच देखिन थालेको बताए ।