सर्वोच्चले नदी किनार निर्माण मापदण्ड सच्यायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाका किनारामा निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यालाई पुनरावलोकन गर्दै पुरानै मापदण्ड कायम हुने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर १ गते निर्धारण गरिएको निर्माण मापदण्ड नै लागू हुने ठहर गरेको हो । यसअघि संयुक्त इजलासले उपत्यकाका विभिन्न नदी तथा खोलाको किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र अनिवार्य छोडेर मात्र निर्माण अनुमति दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो ।

Advertisement

तर, पूर्ण इजलासले उक्त व्याख्यालाई उल्ट्याउँदै कानुनले तोकेको विशिष्ट दूरी नै आधार हुने स्पष्ट गरेको छ । यससँगै बागमती, विष्णुमती र मनहरा नदीको हकमा पुरानै व्यवस्थाअनुसार नदी किनारबाट २० मिटर छोडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था कायम रहने भएको छ ।

आदेशअनुसार धोबिखोला क्षेत्रमा भने विशेष व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ । धोबिखोला एकीकृत आयोजना सञ्चालन भएको स्थानमा परियोजनाको स्वीकृत प्लानिङअनुसार निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, यस्तो योजनाबद्ध विकास (प्लानिङ) लागू नगरिएको ठाउँमा ९ मिटर क्षेत्र अनिवार्य रूपमा खुला छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

यस्तै, नख्खु खोलाको किनारामा १२ मिटर छोडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यसैगरी बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलाका किनारामा १० मिटरको दूरी अनिवार्य गरिएको छ । करखुसी खोलाको हकमा भने ६ मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था कायम छ ।

टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकाभित्र बग्ने अन्य साना खोलाका किनारामा ४ मिटर मात्र छोडेर निर्माण गर्न पाइने मापदण्डलाई अदालतले निरन्तरता दिएको छ । यस निर्णयसँगै उपत्यकाभित्रका साना जलस्रोत क्षेत्रमा निर्माण गतिविधि कुन सीमासम्म हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार पुनः स्थापित भएको छ ।

अदालतले दूरीको मापदण्ड मात्र नभएर खोलानाला तथा राजकुलोलाई पूर्ण रूपमा ढाकेर वा अतिक्रमण गरेर कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट आदेशसमेत दिएको छ । यसले उपत्यकाका प्राकृतिक जलप्रणाली संरक्षणमा कानुनी कडाइ कायम राखेको छ ।

त्यसैगरी, हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख तथा प्रभावित स्थानीय तहहरूमा भने नदी किनाराबाट २० मिटर छोडेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसले उपत्यकाबाहिर विस्तार भइरहेको सहरीकरण क्षेत्रमा पनि नदी संरक्षणको दायरा विस्तार हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा न्यायिक हस्तक्षेपको सीमासम्बन्धी सिद्धान्तलाई पनि आधार बनाएको छ । कार्यपालिकाको नीतिगत अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै, पहिले तोकिएको मापदण्ड नै कानुनी रूपमा उचित र कार्यान्वयनयोग्य रहेको निष्कर्षमा पुगिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि संयुक्त इजलासले गरेको व्याख्याले उपत्यकाका धेरै स्थानमा २० मिटर अतिरिक्त खुला क्षेत्र छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको थियो । तर, पूर्ण इजलासले उक्त व्याख्या कानुनी आधारभन्दा बाहिर गएको ठहर गर्दै पुरानै मापदण्ड पुनः लागू हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णयसँगै काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका जग्गा उपयोग, निर्माण अनुमति तथा सहरी विकास योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विशेषगरी निर्माण व्यवसाय, आवासीय विकास तथा स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा अब पुनः स्पष्ट कानुनी सीमांकन लागू हुने भएको छ ।