प्रधान न्यायाधीश शर्माले सुरु गरे मुद्दाको सुनुवाइ

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १९:४१

प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको नाम अनुमोदन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको आन्तरिक असमझदारी र केही दिनको अन्योलपछि प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा बुधबार इजलासमा फर्किएर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका छन् ।

१२ दिनसम्म इजलासबाट टाढा रहेका उनी पुनः सक्रिय भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक कामकारबाहीमा कुनै अवरोध नदेखिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । बुधबार प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसँग संयुक्त इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए ।

गोला प्रक्रियाबाट तोकिएको उक्त इजलासमा ३२ वटा मुद्दा पेसीमा चढाइएका थिए । तीमध्ये १७ वटा मुद्दामा सुनुवाइ सम्पन्न भएको थियो भने बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो ।

इजलासमा प्रधान न्यायाधीश स्वयं उपस्थित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि देखिएको अनिश्चितता अन्त्य भएको संकेत देखिएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अदालत परिसरमा बुधबार दिनभर सामान्य र सहज वातावरण देखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्ला दिनहरूमा वरिष्ठता र वरीयताको विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरूबीच देखिएको असमझदारीका कारण कार्य वातावरण केही तनावपूर्ण बनेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँगै वरीयता विवाद उठेपछि तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फुलकोर्ट बैठक आह्वान गरेकी थिइन् ।

त्यही फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूबीच असहमति देखिएपछि स्थिति थप संवेदनशील बनेको थियो । त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश शर्माले इजलास बहिष्कार गर्दै केही दिन मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी भएका थिएनन् । उनले सो अवधिमा प्रशासनिक तथा फैसलासम्बन्धी कार्यमा मात्र सीमित भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

तर, मंगलबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट द्रुत प्रक्रियामार्फत उनको नाम अनुमोदन भएपछि स्थिति बदलिएको देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेर सर्वोच्च अदालत फर्किएलगत्तै उनले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

बुधबार इजलास फर्किएपछि शर्माले न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसँग बसेर मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाए । अदालतका अन्य इजलासहरू पनि नियमित रूपमा सञ्चालन भए । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा ३८ मुद्दा पेसीमा चढाइएकामा ८ वटा मुद्दामा फैसला र १ वटा मुद्दामा आदेश भएको अदालतले जनाएको छ । बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेका थिए ।

त्यस्तै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा ४१ वटा मुद्दा पेसीमा चढेका थिए । तीमध्ये १० वटा मुद्दामा फैसला, ३ वटा मुद्दामा आदेश भएको थियो । केही मुद्दा स्थगित भएका थिए भने केही हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेका थिए ।

यसरी सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासहरू बुधबार सामान्य रूपमा सञ्चालन भएपछि न्याय सम्पादनमा तत्काल कुनै अवरोध नदेखिएको स्पष्ट भएको कानुन व्यवसायीहरूको मूल्यांकन छ । इजलास फर्किएसँगै प्रधान न्यायाधीश शर्माले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने संकेत दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको ‘अघोषित गतिरोध’ अन्त्य भएको रूपमा यसलाई लिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद मुख्यतः वरीयता र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी असन्तुष्टिसँग जोडिएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर सिफारिस गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि वातावरण थप तातिएको थियो ।

तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि वरीयताको विषयमा असहमति जनाउँदै फुलकोर्ट बैठक राखेकी थिइन् । त्यसपछि भएको आन्तरिक बहसले सर्वोच्च अदालतको कार्य वातावरण केही दिन तनावपूर्ण बनाएको थियो ।

तर, पछिल्लो राजनीतिक र प्रशासनिक घटनाक्रमसँगै अवस्था सहज बन्दै गएको देखिएको छ । न्यायाधीशहरूबीचको दूरी घट्दै गएको र इजलास सञ्चालन सामान्य बन्दै गएको बताइएको छ ।

यसैबीच कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पछिल्लो विकासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बारले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांकेतिक विरोध गरेको थियो । तर, बुधबारको घटनाक्रमपछि तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम अघि नबढाउने संकेत दिएको छ ।

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले अदालतमा रिट दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हट्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै तत्काल अवस्थाको निगरानी गरिने बताएका छन् । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित केही कानुन व्यवसायीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

तर, उक्त रिट दर्ता र दरपीठसम्बन्धी प्रक्रियामा देखिएको अन्योलले समेत अदालतभित्र असहजता सिर्जना गरेको थियो । बुधबार रिट पनि दर्ता भएको छ । विवादका कारण प्रशासनिक तहमा समेत केही दिन तनाव देखिएको थियो । तर, पछिल्लो निर्णय र प्रधान न्यायाधीशको सक्रियतासँगै उक्त अन्योल पनि क्रमशः अन्त्य भएको मानिएको छ ।

अदालतमा देखिएको घटनाक्रमले न्यायपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन, वरीयता विवाद र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाका बारेमा भने बहस सुरु गराएको छ । प्रधान न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पुनः सहभागितासँगै मुद्दा सुनुवाइ नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि मुद्दा किनारा लाग्न ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा यसले केही राहत दिने विश्वास कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।