महानगरका ७८ प्रतिशत महिला आयआर्जनविहीन 

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका महिलाहरूको वास्तविक सामाजिक र आर्थिक अवस्था पत्ता लगाउन गरिएको एक वृहत् सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट (आईडीआई)को प्राविधिक सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षणले महानगरका महिलाहरूको गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।

महानगरका १९ वटै वडाका ४१ हजार ४८८ घरधुरीमा पुगेर संकलन गरिएको तथ्यांकले नीति निर्माणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विराटनगर महानगरभित्रका ७८ प्रतिशत महिलाहरूको कुनै पनि प्रकारको आयआर्जन वा व्यक्तिगत आम्दानी छैन । यस्तै, २१ प्रतिशत महिला अझै पनि सामान्य लेखपढ गर्न नजान्ने (अक्षर शून्य) रहेका छन् । सर्वेक्षणले करिब २० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको देखाएको छ, जसले बालविवाहको चुनौती अझै बाँकी रहेको संकेत गर्दछ ।

Advertisement

यद्यपि, महानगरका ४४.८ प्रतिशत घरधुरीको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने महानगरले उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ९२.५ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा नै पुगेर सुत्केरी गराउने गरेका छन् ।

तर, कानुनी पहिचानको क्षेत्रमा भने केही समस्या देखिएका छन् । ६.९ प्रतिशत महिलाको विवाह दर्ता नभएको पाइएको छ, जसका कारण उनीहरूका सन्तानको नागरिकता प्राप्ति र विद्यालय भर्नामा समेत कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । सर्वेक्षणमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू भने निकै न्यून मात्रामा रिपोर्ट भएका छन् । कुल सर्वेक्षण गरिएका घरधुरीमध्ये जम्मा १३९ परिवारले मात्र हिंसा भएको जानकारी दिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यो संख्या यथार्थभन्दा निकै कम हो । समाजमा रहेको डर र लाजका कारण महिलाहरूले अझै पनि हिंसा लुकाउने गरेको सर्वेक्षणले विश्लेषण गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले अब महिला लक्षित कार्यक्रमहरू अनुमानका भरमा नभई तथ्यांकमा आधारित भएर बनाइने बताइन् । ‘विगतमा आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम छनोटमा समस्या थियो,’ उनले भनिन्, ‘अब यो प्रतिवेदनले कुन वडाका महिलालाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।’

महिलाहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रतिवेदनले मुख्य चार वटा बुँदामा केन्द्रित हुन सिफारिस गरेको छ । महिलाहरूको अवस्था सुधार गर्नका लागि सीपमूलक तालिमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको बजार निर्माण गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विवाह दर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।