
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब करिब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले बढ्दो महँगी, जीवनयापन खर्च र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कर्मचारीको न्यूनतम तथा अधिकतम तलब पुनःनिर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो । समितिले तल्लो तहका कर्मचारी अर्थात् कार्यालय सहयोगीको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।
हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका कार्यालय सहयोगीको तलब बढाएर ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
हाल ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको तलब बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन समितिले सुझाव दिएको हो । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसयता कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।



















