सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले सडक, पुल, सहरी पूर्वाधार तथा निर्माणसम्बन्धी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको हो ।

Advertisement

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा खेल क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै बजेट बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

महिला, बालबालिका मन्त्रालयले १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ पाएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि ९६ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि आपूर्ति, अस्पताल सेवा विस्तार र खाद्य गुणस्तर व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७३ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ पाएको छ भने रक्षा मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब ९४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ५३ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ३४ करोड तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६२ करोड तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका लागि ५८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नियमित बजेटबाहेक ‘विविध’ शीर्षकमा मात्रै थप ९० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ राखेको छ । शीर्षक स्पष्ट नभएको यस्तो बजेट खर्च प्रक्रियामाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थविदहरूले यस्ता अपारदर्शी शीर्षकमा ठूलो रकम राख्दा खर्चमा मनपरी हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

तर, सरकारले भने प्राकृतिक विपत्ति, आकस्मिक अवस्था तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थितिका लागि यस्तो बजेट आवश्यक पर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।