तथ्यांकभित्र लुकेको सुस्केराः विराटनगरका महिलाको मौन संघर्ष

विराटनगर । एउटा यस्तो सहर, जहाँ ४४.८ प्रतिशत घरको साँचो महिलाको कम्मरमा झुण्डिएको छ । तर, त्यही घरभित्र आफ्नो भन्ने कुनै आर्थिक धरातल र ओठ खोल्ने साहस भने कतै भेटिँदैन ।

विराटनगर महानगरपालिकाले भर्खरै एउटा यस्तो ऐना तयार पारेको छ, जसलाई हेर्दा गर्वले छाती फुल्ने नभई गलानीले शिर झुक्ने स्थिति देखापर्छ । महानगरका १९ वटै वडाका ४१ हजार ४८८ घरधुरीको ढोका ढकढक्याएर निकालिएको विवरणले महिला सशक्तीकरणको एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र बाहिर ल्याएको छ ।

Advertisement

तथ्यांकले भन्छ, ‘महानगरका ९२.५ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी गराउँछन् । यो सुन्दा लाग्छ, चेतनाको उज्यालोले हाम्रो सहर उज्यालिएछ ।’ ४४.८ प्रतिशत घरधुरीको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । यो हेर्दा लाग्छ, ‘महिलाहरू अब घरमूली भएछन् ।’

तर, जब यो तथ्यांकको अलिकति भित्री पत्र उघारेर हेरिन्छ, तब एउटा भयानक र उदास तस्बिर आँखा अगाडि आउँछ । ती घरमूली भनिएका महिलाहरूमध्ये ७८ प्रतिशत महिलाहरूको आफ्नो व्यक्तिगत आम्दानी वा कुनै आयआर्जन छैन । अर्थात्, घरको नामी तखतामा उनीहरूको नाम त छ । तर, गोजी र आत्मसम्मान भने सधैं खाली छ । एउटा मानिस तबसम्म स्वतन्त्र हुन सक्दैन, जबसम्म उसको आफ्नै कमाइ हुँदैन ।

विराटनगरका ७८ प्रतिशत महिलाको आफ्नै आम्दानी नहुनु भनेको उनीहरूको खुट्टामा अदृश्य साङ्लो बाँधिनु हो । चामलको बोरादेखि बच्चाको कापी–कलमका लागि अरूको हात हेर्नुपर्ने बाध्यता बोकेकी महिलाले समाज र परिवारमा आफ्ना निर्णयहरू कसरी दृढताका साथ राख्न सक्लिन् ? त्यसमाथि पनि, २१ प्रतिशत महिलाहरू अझै पनि अक्षरशून्य छन् ।

आजको प्रविधि र बजारको युगमा सामान्य लेखपढ पनि गर्न नसक्नु भनेको संसारलाई बुझ्ने झ्याल ढोका सबै बन्द हुनु हो । अझ दुःखको कुरा, २० प्रतिशत महिलाहरूको त कलिलै उमेरमा बालविवाह भएको छ । १८ वर्ष नपुग्दै, संसार के हो भन्ने बुझ्न नपाउँदै आमा बन्नुपर्ने र घरधन्दामै जिन्दगी विसर्जन गर्नुपर्ने यो कस्तो नियति हो ?

अर्कोतर्फ, ६.९ प्रतिशत महिलाको त विवाह दर्तासम्म भएको छैन । जसका कारण भोलि तिनका सन्तानले नागरिकता र विद्यालय भर्नामा कानुनी सास्ती भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ । यो सर्वेक्षणमा एउटा यस्तो विरोधाभास देखियो, जसले विराटनगरवासी हरेकको मनलाई निकै गहिरोसँग झस्काएको छ । ४१ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा सोध्दा जम्मा १३९ वटा परिवारले मात्र आफ्नो घरमा घरेलु हिंसा हुने गरेको स्वीकार गरे ।

के साँच्चै विराटनगरका घरहरू यति शान्त र हिंसामुक्त छन् त ? यो संख्या यथार्थ होइन, बरु महिलाहरूको मौनताको पराकाष्ठा हो । समाजमा इज्जत जाने डर, माइतीको कमजोर अवस्था र श्रीमान् विरुद्ध बोल्दा भोलि ओत लाग्ने ठाउँ नै गुम्ने त्रासका कारण महिलाहरूले आफ्ना आँसु र नीलडामहरू लुकाएका हुन् ।

यहीँ जन्मिन्छ नेपाली समाजको एउटा अदृश्य तर भयानक ऐँजेरु । जसलाई भनिन्छ, मौन सम्बन्धविच्छेद । मौन सम्बन्धविच्छेद भनेको अदालत गएर कानुनी रूपमा छुट्टिनु होइन । यो त एउटै छानामुनि, एउटै कोठामा, कतिपय अवस्थामा एउटै ओछ्यानमा सँगै बसेर पनि व्यावहारिक र भावनात्मक रूपमा पूर्ण रूपमा अलग हुनु हो ।

नेपाली समाजमा धेरै महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् । उनीहरूसँग ओत लाग्ने अर्को घर छैन । लोग्ने छोडेकी भन्ने सामाजिक ट्याग लाग्ने डर छ र छोराछोरीको भविष्य बिग्रने चिन्ता पनि । त्यसैले उनीहरू कानुनी रूपमा छुट्टिन सक्दैनन् ।

परिणामस्वरूप, उनीहरू एउटै घरमा बस्छन् । तर, ती श्रीमान् श्रीमतीबीच न कुनै संवाद हुन्छ, न त प्रेम र आत्मीयता नै । उनीहरू एउटै घरमा दुई अपरिचित व्यक्तिजस्तै भएर बाँच्छन् । यो शारीरिक हिंसाभन्दा पनि खतरनाक मानसिक हिंसा हो, जसले महिलालाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ ।

सर्वेक्षणमा घरेलु हिंसा न्यून देखिनुको मुख्य कारण यही हो । महिलाहरूले यस प्रकारको मानसिक र व्यावहारिक हिंसालाई प्रतिवाद गर्नुको सट्टा आफ्नो भाग्य ठानेर चुपचाप सहिरहेका छन् ।

यो समग्र तथ्यांकको गहिराइबारे विराटनगर महानगरपालिकाकी महिला विकास अधिकृत मन्जु लोहनी भट्टराई भन्छिन्, ‘महानगरले सार्वजनिक गरेको यो विवरणले हामीलाई नीति निर्माणका लागि एउटा बलियो आधार त दिएको छ । तर, यसका भित्री पाटाहरू निकै मननयोग्य छन् । संस्थागत सुत्केरीको दर बढ्नु र घरधुरीको स्वामित्व महिलाको नाममा देखिनु सकारात्मक सूचक हुन् । तर, नाममा घर हुनु र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु नितान्त फरक कुरा हुन् ।’

उनी भन्छिन्, ‘७८ प्रतिशत महिलाको आफ्नै आयआर्जन नहुनुले के देखाउँछ भने हामीले अझै पनि महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेका छैनौं । आर्थिक परनिर्भरताकै कारण धेरै महिलाहरू घरेलु र मानसिक हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन्, हिंसाको संख्या थोरै देखिनु खुसीको कुरा होइन । बरु महिलाहरू अझै पनि आफ्ना पीडा बाहिर ल्याउन डराइरहेका छन् भन्ने प्रमाण हो ।’

अब महानगरपालिकाले केवल कागजी अधिकारमा मात्र सीमित नभएर महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम, वित्तीय साक्षरता र रोजगारीसँग जोड्ने योजनाहरू ल्याउनेछ । जबसम्म महिलाहरू आर्थिक र मानसिक रूपमा बलियो हुँदैनन् । तबसम्म वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको यो प्रतिवेदन तथ्यांकको पुलिन्दा मात्रै होइन । यो हाम्रा दिदीबहिनी र आमाहरूको भित्री सुस्केरा हो । जबसम्म हामी मौन सम्बन्धविच्छेदको पीडामा गुम्सिएका र आर्थिक परनिर्भरताको साङ्लोमा बाँधिएका महिलाहरूलाई मुक्त गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यो सहर कागजी रूपमा महानगर त बन्ला । तर, मानवीय रूपमा कहिल्यै विकसित र समृद्ध बन्न सक्ने छैन । महिलाको ओठमा साँचो र स्वतन्त्र हाँसो नफर्किएसम्म सहरको विकास सधैं अधुरै रहनेछ ।