मोरङमा मोहीको नाम लुकाएर जग्गा कारोबार, २४ घण्टामै १ करोड ३० लाख ऋण प्रवाह !

विराटनगर । मोरङमा मोही कायम रहेको जग्गामा सरकारी अभिलेखबाट मोहीको विवरण गायब पारेर जग्गा नामसारी गरिएको र त्यसको भोलिपल्टै सोही जग्गा धितो राखेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बैंक ऋण प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

घटनाले भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगर, सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखा र बिचौलियाबीचको मिलेमतो रहेको आशंका जन्माएको छ । प्राप्त कागजातअनुसार जहदा गाउँपालिका–५ (साविक मझारे–३) स्थित कित्ता नम्बर ८० को ४ हजार २८० वर्गमिटर (१२ कट्ठा १५ धुर) जग्गामा अजबलाल केवट (दास) मोहीका रूपमा कायम थिए ।

Advertisement

मूल स्रेस्तासहित पुरानो लालपुर्जामा मोहीको महलमा उनको नाम स्पष्ट उल्लेख छ । तर, यही जग्गा गत असार ३० गते विराटनगरस्थित सन सप्लायर्सका नाममा राजीनामा पास गर्दा जारी गरिएको नयाँ धनीपुर्जामा मोहीको महल खाली राखिएको पाइएको छ ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असार ३१ गते सिटिजन्स बैंकको विराटनगर शाखाले सोही जग्गा धितो राखेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको कागजातले देखाउँछ । भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मोहीको हक सुरक्षित नगरी, लगत कट्टा नगरी वा मोहीको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी त्यस्तो जग्गा धितो राखेर बैंक ऋण प्रवाह गर्न पाइँदैन । तर, यस घटनामा मोहीलाई जानकारीसमेत नदिई लगत कट्टा गरिएको र त्यसपछि तुरुन्तै बैंकबाट ठूलो रकमको ऋण स्वीकृत भएको देखिएको छ ।

१३ लाखको धितो, अन्ततः अर्कैको नाममा बिक्री

जग्गाधनी रोमीदेवी चौधरीका पति दिलिपकुमार चौधरीले २०७९ सालमा राजेन्द्रप्रसाद केवटसँग १३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएपछि धितोस्वरूप उक्त जग्गा पत्नी रोमीदेवीको नाममा पास गराएका थिए । राजेन्द्रप्रसाद केवटका अनुसार त्यो बिक्री नभई धितोको व्यवस्था मात्रै थियो । ऋण फिर्ता भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिई सोही जग्गा सन सप्लायर्सका नाममा बिक्री गरिएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार जग्गा अर्कैलाई बिक्री भइसकेको र त्यसमा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋणसमेत निकालिएको जानकारी पाएपछि मात्रै घटनाका बारेमा थाहा भएको हो ।

बजार मूल्यभन्दा धेरै ऋण

यस प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष भनेको धितो मूल्यांकन हो । स्रोतका अनुसार उक्त जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य ३० देखि ३२ लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्र छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा राजीनामा पास गर्दा समेत किनबेच मूल्य (मोठ) ४३ लाख ६५ हजार ६०० रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ ।

तर, बैंकले यही जग्गाको मूल्यांकन गरेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । सामान्य बैंकिङ अभ्यासमा धितोको मूल्यांकन, कानुनी परीक्षण, अभिलेख अध्ययन र स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्ने भए पनि जग्गा नामसारी भएको भोलिपल्टै ऋण प्रवाह भएकाले बैंकको प्रक्रिया र मूल्यांकनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

किर्ते बाहिरिएपछि सरकारी अभिलेखमा हातैले थपियो नाम

घटनाका बारेमा सञ्चारकर्मीले चासो देखाएपछि भूमि प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रेकर्ड सच्याउने प्रयास गरेको छ । कार्यालयको मूल स्रेस्तामा मोहीको नाम, थर महलमा पछि डटपेनले (अजबलाल केवट) लेखिएको देखिन्छ । तर, बैंकमा पेस गरिएको लालपुर्जा तथा बैंकले धितो स्वीकार गरेको धनीपुर्जामा भने मोहीको कुनै विवरण छैन ।

स्रोतका अनुसार विवाद सार्वजनिक भएपछि मात्रै कार्यालयले प्रिन्टेड अभिलेखमा हातैले मोहीको नाम थपेको हो । त्यसपछि डिजिटल रेकर्डसमेत सच्याइएको छ । त्योबाहेक जग्गा पास गर्नुअघि भरिने अनुसूची–१४ को अनलाइन विवरणमा समेत मोहीको नाम उल्लेख नभएको पाइएको छ । यसले त्रुटि मात्रै नभई नियोजित रूपमा विवरण हटाइएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।

भूमि प्रशासनको स्वीकारोक्ति : प्राविधिक कमजोरी थियो

भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरका गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा अधिकृत ढाकाप्रसाद बरालले राजीनामा पारित गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्याका कारण त्रुटि भएको दाबी गरे । उनले कार्यालयको रेकर्ड सच्याइसकिएको बताए पनि खरिदकर्तालाई दिइएको धनीपुर्जामा भने मोहीको विवरण नरहेको स्वीकार गरे ।

‘हामीले कार्यालयको रेकर्ड सच्यायौं । उहाँसँग गएको धनीपुर्जामा मोहीको विवरण छैन,’ उनले भने । जग्गा पास भएको भोलिपल्टै बैंकबाट ऋण गएको जानकारी आफूलाई रहेको उनले स्वीकार गरे ।

बैंक भन्छ : फाइल हेरेपछि मात्रै बोल्छौं

सिटिजन्स बैंक विराटनगर शाखाका शाखा प्रबन्धक प्रणव तिम्सिना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बारम्बार गरेको फोन उनले नउठाएका हुन् । तिम्सिनाले नै उक्त जग्गाको ऋण प्रवाह गरेका हुन् ।

बैंकका केन्द्रीय सूचना अधिकारी नारायणराज अधिकारीले भने मोही भएको जग्गामा बैंकले लगानी नगर्ने नीति रहेको बताए । उनका अनुसार ऋण प्रक्रिया भने जग्गा पास हुनुअघि नै सुरु हुने भएकाले पास भएको भोलिपल्ट ऋण जानु असामान्य होइन । तर, वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै रकम कसरी ऋण प्रवाह भयो भन्ने प्रश्नमा उनले सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए ।

खरिदकर्ता स्वीकार्छन् : १ करोड ३० लाख ऋण लिएको हो

सन सप्लायर्सका सञ्चालक सचिन साह हलुवाईले जग्गा खरिदसँगै बैंकबाट १ करोड ३० लाख रुपैयाँ ‘पर्चेजिङ लोन’ लिएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार जग्गा पास भएको भोलिपल्टै ऋण प्रवाह भएको हो ।

ऋण प्रक्रिया रंगेलीका अजय मण्डलले मिलाइदिएको उनी बताउँछन् । मण्डलसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन । स्रोतका अनुसार भूमि प्रशासनबाट मोहीको विवरण हटाउनेदेखि बैंकबाट ऋण मिलाउनेसम्मको समन्वय पनि बिचौलियाले नै गरेका थिए ।

यता जग्गा बिक्री गरेकी रोमीदेवी चौधरीको परिवारले भने बिक्री रकममध्ये करिब ३० लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको स्रोतको दाबी छ । बाँकी रकमको अवस्थाका बारेमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरीमा उजुरी, कानुनी कारबाहीको माग

जग्गाका मूलधनी राजेन्द्रप्रसाद केवटले घटनाका बारेमा जानकारी पाएपछि प्रहरी चौकी मझारेमा निवेदन दिएका छन् । उनले धितोका लागि नामसारी गरिएको जग्गा आफूलाई जानकारी नै नदिई तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिनुका साथै उक्त जग्गामा आफ्ना ठूलोबुबा अजबलाल केवट (दास) मोहीका रूपमा कायम रहेकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

उनले २०७९ असोज ९ गते १३ लाख रुपैयाँ ऋणको धितोस्वरूप मात्रै जग्गा पास गरिदिएको दाबी गर्दै ऋण फिर्ता भएपछि जग्गा फिर्ता गरिदिने सर्त राखेको बताए । अब यो प्रकरणमा सरकारी अभिलेखमा मोहीको विवरण कसरी हटाइयो, किन नामसारीको भोलिपल्टै अस्वाभाविक रूपमा ठूलो ऋण प्रवाह भयो, वास्तविक कारोबार रकम र ऋण रकमबीच किन ठूलो अन्तर देखियो तथा यसमा सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यदि सरकारी अभिलेखमा नियोजित रूपमा विवरण परिवर्तन गरिएको पुष्टि भएमा यो प्रकरण प्रशासनिक कमजोरी नभई सरकारी कागजात किर्ते, ठगी र संगठित आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको गम्भीर अपराधका रूपमा स्थापित हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।