रंगेलीका किसानको पीडा : बारीभरि तरकारी, मनभरि चिन्ता

रंगेली । मोरङको रंगेली नगरपालिका–७ का किसानहरू वर्षौंदेखि पुर्खौली पेसाका रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

मेहनत, पसिना र आफ्नै जन्मभूमिमा केही गर्ने अठोटका साथ उनीहरू हरियो सागसब्जी उत्पादनमा निरन्तर लागिरहेका भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू गम्भीर संकटमा पर्न थालेका छन् । उत्पादन लागत आकासिँदै गएको छ । तर, किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बजारमा भारतीय तरकारीको बढ्दो दबाब, अवैध आयात, कृषि सामग्रीको महँगी र राज्यको कमजोर संरक्षणका कारण स्थानीय किसानहरू निराश बन्दै गएका छन् ।

Advertisement

अहिले रंगेली–७ का किसानको बारीहरूमा करेला, भिण्डी, टमाटर, परबल, बोडी लगायतका हरिया तरकारी लटरम्म फलेका छन् । खेतबारी हरियालीले भरिएका छन् । तर, किसानको अनुहारमा उत्साहभन्दा बढी चिन्ता देखिन्छ । विगत डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरूका अनुसार उत्पादन बढे पनि आम्दानी घट्दो क्रममा छ ।

स्थानीय कृषक राम नरेश महतोका अनुसार उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको छ । तर, तरकारीको मूल्य भने १५ वर्षअघिको अवस्थाबाट खासै माथि उठ्न सकेको छैन । मल, बीउ, मजदुरी र ढुवानी खर्च चर्किंदै गए पनि किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘हामीले धेरै दुःख गरेर उत्पादन गर्छौं । तर, बजारमा मूल्य पाइँदैन । भारतीय तरकारी सस्तोमा आउँदा हाम्रो उत्पादन बिक्री हुनै छाडेको छ ।’

खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट ठूलो मात्रामा हरियो तरकारी अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने क्रम बढेपछि स्थानीय किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने तरकारी तस्करीमार्फत नेपाल ल्याइएपछि स्थानीय उत्पादनले बजार गुमाउँदै गएको किसानहरूको भनाइ छ । आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री नभएपछि आमबारी, उर्लाबारी, रमाइलो, इटहरा लगायतका टाढाका बजारसम्म पुगेर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूले बताएका छन् ।

बजार खोज्दै विभिन्न ठाउँमा जाँदा बाटोमै प्रहरी प्रशासनबाट समेत हैरानी खेप्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ । स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई समेत कतिपय अवस्थामा भारतीय तरकारी हो भनेर शंका गरिने गरिएको उनीहरू बताउँछन् । बाटोमा रोक्ने, सोधपुछ गर्ने र अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिले किसान थप निरुत्साहित बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

किसानहरूले सरकारले नेपाली उत्पादन पहिचान गर्न सकिने छुट्टै चिन्ह वा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि नेपालमै उत्पादन भएका तरकारीमा छुट्टै पहिचान प्रणाली लागू गरियो भने स्वदेशी उत्पादन छुट्याउन सजिलो हुन्छ । किसानले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

स्थानीय कृषक कमलेश्वर प्रसाद महतोका अनुसार नेपालमा मल, बीउ तथा कृषि सामग्री समयमै र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुँदैन । उपलब्ध भए पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘भारतमा कृषि सामग्री सहज र सस्तो पाइन्छ । त्यसैले त्यहाँ उत्पादन लागत कम हुन्छ । भारतीय व्यापारीले सस्तो मूल्यमा तरकारी नेपाल ल्याएर बिक्री गर्दा हामी प्रतिस्पर्धामा टिक्नै सक्दैनौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पहिले भारतीय तरकारीको आयात कम हुँदा स्थानीय उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउँथ्यो । अहिले भारतीय तरकारी बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएपछि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ । उत्पादन भएको टमाटर, परबल र अन्य तरकारी बिक्री नभएर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन थालेपछि किसानहरू थप चिन्तित बनेका छन् ।

अर्का कृषक रवीन्द्र महतोले भारतबाट आउने तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीको मात्रा र गुणस्तरबारे प्रभावकारी परीक्षण नहुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसमेत जोखिममा पर्न सक्ने बताए । उनले नेपाली किसानहरूले तालिम र प्राविधिक सल्लाहअनुसार सीमित मात्रामा विषादी प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गरे । सीमावर्ती क्षेत्रबाट भित्रिने तरकारीको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनको गुनासो छ ।

रंगेलीका किसानहरूले दुईदेखि तीन बिघासम्म जग्गामा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । खेतीपातीका काममा स्थानीय श्रमिकहरूले समेत रोजगारी पाइरहेका छन् । किसानहरूका अनुसार कृषि उत्पादनले खाद्यान्न मात्र नभएर स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न पनि ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।

‘हामीले खेती गर्दा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने धेरै परिवारले रोजगारी पाएका छन् । यसले उनीहरूको घरखर्च चलाउन र दुई छाक खान जुटाउन सहज भएको छ,’ किसानहरूको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बेरोजगार युवालाई कामको अवसर उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनीहरूले बताएका छन् ।

यसैबीच, रंगेली नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले करोडौं रुपैयाँ लगानीमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपकुमार साहका अनुसार कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । असार महिनासम्म ठेक्काको काम सम्पन्न भएपछि कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आउने जानकारी साहले दिए ।

हाल किसानहरू उत्पादन भण्डारण गर्न नसक्दा टमाटर, प्याज तथा अन्य तरकारी न्यून मूल्यमा बेच्न वा फाल्न बाध्य भइरहेका छन् । कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आएपछि उत्पादन सुरक्षित राख्न सकिने र किसानले तत्काल सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता कम हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि किसान आफैंले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउने र अवैध रूपमा भित्रिने विदेशी तरकारीले बजार कब्जा गर्ने अवस्था दुःखद् भएको किसानहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायले समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्ने हो भने स्थानीयको कृषि पेसाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाने र स्थानीय उत्पादन नै संकटमा पर्ने खतरा बढ्ने किसानहरु बताउँछन् ।