विकृत अभ्यासलाई बालेन सरकारको निरन्तरता, सुशासनमा धक्का

काठमाडौं । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाउँदै सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत काम गरिरहेको छ ।

विवाद र प्रश्नबाट घेरिएका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णयले सरकारको सुशासन अभियानमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको हो । विगतका विकृत अभ्यासलाई बालेन सरकारले निरन्तरता दिँदा सुशासनको नारामा धक्का लागेको छ ।

Advertisement

विवादित बनेपछि गत वैशाख ९ गते पदबाट बाहिरिएका पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई ४७ दिनपछि पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएसँगै सरकारको नियतमाथि व्यापक बहस सुरु भएको हो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति विवरणमा अस्वाभाविक विवरण उल्लेख तथा व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नका कारण गुरुङले पद त्यागेका थिए । त्यसबेला सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने र सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

त्यसकै आधारमा वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए । समितिले जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु त परै जाओस्, त्यसको निष्कर्षका बारेमा नागरिकलाई जानकारीसमेत नदिई सरकारले गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउने निर्णय गर्‍यो । यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुशासनको नारा छायामा परेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सश्मित पोखरेलले मंगलबार बिहान मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन प्रतिवेदन ‘ग्रहण’ गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले सरकार प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएका थिए । तर, केही घण्टामै गुरुङ पुनर्बहाली भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्रतिवेदन अध्ययनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सुशासनको नाममा सत्ता प्राप्त गरेको सरकारले छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन नगरी वा सार्वजनिक नगरी विवादित पात्रलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउनु पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । विगतमा यस्तै निर्णयका कारण पुराना दलहरूको आलोचना गर्ने रास्वपा स्वयं अहिले त्यही अभ्यास दोहोर्याइरहेको छ ।

छानबिन समितिको निष्पक्षतामाथि पनि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई सदस्य बनाइएको समितिले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमै आशंका व्यक्त गरिएको थियो ।

सार्वजनिक रूपमा नआएको प्रतिवेदनका बारेमा बाहिरिएका अनौपचारिक विवरणअनुसार गुरुङले सम्पत्ति विवरणमा भएकोभन्दा बढी सम्पत्ति उल्लेख गरेको र त्यसको कारण व्यक्तिगत बदनियत नभई प्रणालीगत कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म यस्ता दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले गुरुङको पुनर्बहालीलाई सुशासनमाथिको प्रहार भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि विवादित व्यक्तिलाई सफाइ दिन आयोगलाई माध्यम बनाएको देखिएको छ ।

महरले सरकारको व्यवहारलाई पुराना दलहरूले अपनाएको शैलीकै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गरे । सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने सरकारले जनताले अस्वीकार गरिसकेको राजनीतिक संस्कृतिलाई पुनर्जीवित गरेको उनको आरोप छ । महरले सरकार आफैंले आयोग गठन गर्ने, आफैंले कार्यादेश दिने र अन्ततः आफैंलाई अनुकूल निष्कर्ष निकालेर त्यसकै आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताविपरीत भएको बताए ।

गुरुङको पुनर्बहालीको विषयले सरकारको सुशासन प्रतिवद्धतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन । आगामी दिनमा सरकारले गर्ने छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि समेत बहस सुरु गराएको छ । पारदर्शिताको मापदण्ड स्थापित गर्ने दाबी गरेको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी विवादित व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काएपछि सुशासनको नारा र व्यवहारबीचको दूरी अझ स्पष्ट देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सत्तामा आउँदा पुराना दलका विकृति अन्त्य गर्ने वाचा गरेको बालेन सरकार अहिले त्यही पुरानो शैलीको निरन्तरता दिन थालेको आरोप खेपिरहेको छ । सुदन गुरुङको पुनर्बहालीलाई धेरैले एउटा व्यक्तिको पुनरागमन मात्र नभई सरकारको सुशासन अभियानको विश्वसनीयताको परीक्षणका रूपमा हेर्न थालेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको निर्णयले पारदर्शिताभन्दा गोपनीयता र जवाफदेहिताभन्दा राजनीतिक सुविधा प्राथमिकतामा परेको सन्देश गएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।