
काठमाडौं । शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र बिचौलियाको आरोप लाग्दै आएका व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को मुद्दा दायर भएको छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले अग्रवाल र भट्टको मिलेमतोमा वित्तीय अपराध गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अग्रवालविरुद्ध कुल २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यो नेपालको वित्तीय अपराधको इतिहासमा हालसम्मकै ठुलोमध्येको एक सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण हो ।
अभियोगपत्र अनुसार अग्रवालले विभिन्न बिमा तथा वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा धितो पत्र बजारमा चलखेल गरेको उल्लेख छ । उनले हिमालयन रिइन्सुरेन्स, हिमालयन क्यापिटल र हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लगायतका संस्थाको रकम प्रयोग गरी नेपाल रिइन्सुरेन्सको शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव गराएर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप छ ।
नेपाल रिइन्सुरेन्सको शेयर मूल्य प्रभावित पारी गरिएको कारोबारबाट मात्रै १७ अर्ब ४८ करोड २ लाख ८८ हजार २२० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
मुद्दामा अग्रवालकी पत्नी सुची अग्रवाल, सहप्रतिवादी ऋषिराज मोर र कृश अग्रवाललाई पनि जोडिएको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य प्रभावित पार्न हिमालयन रिइन्सुरेन्सको कोष दुरुपयोग गरी सूची अग्रवाल र ऋषिराज मोरका नामबाट कारोबार गर्दा २ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख २५ हजार २९४ रुपैयाँ १० पैसा लाभ लिएको दाबी छ ।
हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्समा कृश अग्रवालका नाममा शेयर बिक्री गरी ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अवैध आम्दानी गरेको अभियोग छ । भृकुटी स्टक ब्रोकिङमा सूची अग्रवालले यस ब्रोकर कम्पनीमार्फत ६२ करोड ८९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको भेटिएको छ ।
अग्रवालविरुद्ध बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ र बिमा ऐन विपरीत विभिन्न संस्थामार्फत ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको अभियोग समेत लगाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको आधारमा यो मुद्दा अघि बढाइएको हो । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अग्रवालले आफ्नो पदीय र व्यावसायिक प्रभावको दुरुपयोग गरी वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा पारेका छन् ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब आरोपितहरूमाथि न्यायिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यो प्रकरणले नेपालको बिमा क्षेत्र र पुँजी बजारमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो चित्र बाहिर ल्याएको छ ।

























