स्तनपान प्रतिस्थापन : कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

विराटनगर । नेपालमा शिशु तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षाका लागि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न ३ दशकअघि नै कानुन बनेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्तनपान प्रवर्धनको सरकारी अभियान चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

कानुनले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृत्रिम दूध, बालसूत्र, दूधदानी तथा सम्बन्धित सामग्रीको विज्ञापन, प्रवर्धन र बिक्री वितरणमा कडा नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको भए पनि बजारमा त्यसको खुलेआम उल्लंघन भइरहेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले मंगलबार विराटनगरमा ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ सम्बन्धी सरोकारवालासँग बहस पैरवी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ आयोजना गरेको छ ।

Advertisement

कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी, सुपरमार्केट सञ्चालक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिल श्रेष्ठले स्तनपानको महत्व, नेपालको वर्तमान अवस्था तथा कानुन कार्यान्वयनको आवश्यकताका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनका अनुसार शिशु जन्मिएपछि पहिलो एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउन सकिएमा नवजात शिशुको मृत्यु जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बच्चाको जीवनको पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउने र त्यसपछि पूरक आहारसँगै कम्तीमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्तनपान गराइराख्ने अभ्यासले बाल मृत्युदर, कुपोषण तथा विभिन्न रोगको जोखिम घटाउँछ । श्रेष्ठले गर्भावस्थादेखि बच्चाको दुई वर्ष उमेरसम्मको अवधि अर्थात् एक हजार दिनलाई ‘सुनौलो एक हजार दिन’ मानिन्छ ।

यही अवधिमा बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासको आधार निर्माण हुने भएकाले स्तनपानलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको उनले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार मानिसको बौद्धिक विकासको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा दुई वर्षको उमेरभित्रै सम्पन्न हुने भएकाले प्रारम्भिक पोषणको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको पछिल्लो अवस्थाले भने चिन्ता बढाएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्ने दर ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । राष्ट्रिय बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४ अनुसार यो दर झन् घटेर ३८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यद्यपि, पूर्ण स्तनपानको अवस्थामा केही सुधार देखिएको छ । सन् २०२२ मा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर ५६ प्रतिशत रहेकोमा २०२४ मा ७० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०३० सम्म यो दर ९० प्रतिशत पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ ।

प्रदेशगत तथ्यांकले पनि असमान अवस्था देखाउँछ । बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४ अनुसार कोशी प्रदेशमा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर ६६ प्रतिशत छ । मधेशमा ७२ प्रतिशत, बागमतीमा ५८ प्रतिशत, गण्डकीमा ५६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ८१ प्रतिशत, कर्णालीमा ७२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय औसत ७० प्रतिशत छ ।

यसैगरी दूधदानीबाट दूध खुवाउने दर बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत रहेको छ भने कोशी प्रदेशमा २५ प्रतिशत छ । विज्ञहरूका अनुसार दूधदानीको प्रयोग बढ्नु पनि स्तनपान प्रवर्धनका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार स्तनपानको अभ्यासमा सुधार गर्न सकिएमा विश्वभर वार्षिक करिब आठ लाख २० हजार शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । स्तनपान नगराउँदा विश्वभर वार्षिक करिब ३०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।

एक अध्ययनले जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गराउँदा २२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा गरिएको अध्ययनले पनि जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गराउँदा १९.१ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न सकिने देखाएको छ ।

यति महत्वपूर्ण विषय हुँदाहुँदै पनि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०४९ साल मंसिर २९ गते लालमोहर लागेर बनेको यो ऐन २०५१ फागुन १५ गतेदेखि लागू भएको थियो । ऐनले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको विज्ञापन गर्न, निःशुल्क नमुना वितरण गर्न, स्वास्थ्य संस्थाभित्र प्रवर्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई उपहार वा आर्थिक लाभ दिन तथा स्तनपानभन्दा कृत्रिम दूधलाई राम्रो देखाउने प्रचार गर्न निषेध गरेको छ ।

ऐनले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तनपान संरक्षण तथा प्रवर्धनको जिम्मेवारी दिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कृत्रिम दूधको प्रचार गर्न नपाउने तथा कुनै पनि कम्पनीबाट आर्थिक वा भौतिक लाभ लिन नपाउने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । त्यस्तै कृत्रिम दूधका उत्पादक तथा वितरकले उत्पादन बजारमा ल्याउनुअघि प्रमाणीकरण तथा लेबल स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका इजलास अधिकृत सुवास घिमिरेले ऐन तथा नियमावलीका विभिन्न प्रावधानका बारेमा जानकारी गराउँदै कानुनले स्तनपान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार तीन दशकअघि नै कानुन बनिसकेको भए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीका अनुसार नेपालमा शिशु तथा बाल मृत्युदरको प्रमुख कारणमध्ये कुपोषण पनि एक हो । कम तौल, पुड्कोपन, तीव्र कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ । शिशु जन्मिएपछि एक घण्टाभित्र बिगौती दूध चुसाउने, ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने र त्यसपछि पूरक आहारसँगै दुई वर्षसम्म स्तनपान गराइराख्ने अभ्यासले यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए ।

भण्डारीका अनुसार कानुन बनेको ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै सरोकारवालालाई यसको जानकारी नै छैन । बजार अनुगमन र नियमन प्रभावकारी छैन । अझ कतिपय अस्पतालमा सुत्केरी गराउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाटै कृत्रिम दूध प्रयोग गर्न प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । कानुनले निषेध गरेका गतिविधि स्वास्थ्य संस्थाभित्रै हुने गरेको गुनासो पनि उठ्ने गरेको छ ।

‘कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन । सरोकारवालालाई जानकारी छैन । नियमन र अनुगमनमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । यही कारण स्तनपान प्रवर्धनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ भण्डारीले भने । उनका अनुसार बजारमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको व्यापार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । विश्वस्तरमै यस्ता उत्पादनको कारोबार सन् २०१४ मा ४५ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २०१९ मा ७२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तो अवस्थाले स्तनपानको संस्कृतिमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनको जानकारी, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्थाको उत्तरदायित्व वृद्धि तथा स्तनपानमैत्री कार्यस्थल निर्माण नगरी स्तनपान प्रवर्धनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखेका थिए । कामकाजी महिलालाई कार्यालय समयमा स्तनपान गराउन वा दूध संकलन गरी सुरक्षित रूपमा राख्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो ।

कार्यक्रम आयोजक स्वास्थ्य निर्देशनालयले अभिमुखीकरणपछि कोशी प्रदेशका सरोकारवालाबीच कानुनका बारेमा चेतना अभिवृद्धि हुने र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, नियमित बजार अनुगमन र स्तनपान प्रवर्धनमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्रै बाल पोषण सुधार र बाल मृत्युदर न्यूनीकरणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था