संसदमा विपक्षीको तीव्र आपत्ति, सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति, संवैधानिक निकायमाथि कथित दबाब र सरकारी कर्मचारी तथा ठेकदारलाई दिइएको भनिएको धम्कीको विषय उठाउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन् । बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरू उठेका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान, कूटनीतिक सम्बन्ध र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

Advertisement

विपक्षी दलहरूको मुख्य आपत्ति प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति केन्द्रित थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेनले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि पाएको बताएका थिए । उक्त भनाइ सार्वजनिक भएयता विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आघात पुगेको दाबी गरे । उनका अनुसार दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका २३ जिल्लामा करिब ६० स्थानमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय स्थापित तथ्यका रूपमा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको टिप्पणी गर्नु गलत र आपत्तिजनक छ ।

सांसद पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तीन करोड नेपाली नागरिकको भावनामा चोट पुगेको जिकिर गर्दै संसदमा बोलेको १९ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे कुनै स्पष्टीकरण नदिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । ‘आज १९ दिन भइसक्यो, तर उहाँले संसदमा आएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुभएको छैन,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरे । उनले सभामुखमार्फत रुलिङ गरी विवादास्पद भनाइ अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखे । सीमा र राष्ट्रिय अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने विपक्षी सांसदहरूको तर्क छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दबाब सिर्जना गरिएको भन्ने विषय संसदमा उठाएको छ। कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अख्तियारका प्रमुखसहित पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर नियन्त्रणमा राखिएको तथा उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइएको भन्ने सूचना बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे ।

उनले उक्त घटना सत्य भए संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद केरुङले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर यसबारे जानकारी दिनुपर्ने र सभामुखले आवश्यक रुलिङ गर्नुपर्ने बताए ।

विपक्षी सांसदहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिने, कर्मचारीहरूलाई त्रसित बनाउने र ठेकदारलाई सार्वजनिक रूपमा खुट्टा भाँच्ने चेतावनी दिने जस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनुकूल नभएको पनि बताएका छन् । राज्य सञ्चालन विधि, प्रक्रिया र कानुनी संरचनाभित्र रहेर हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले शक्ति केन्द्रित र दबाबमूलक अभ्यास बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।

संसदमा उठेका प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीको एक अभिव्यक्तिमा सीमित छैनन् । विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैली, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, प्रशासनिक संयन्त्रमाथिको प्रभाव र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई जोडेर व्यापक बहसको विषय बनाएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष जवाफ नआएसम्म आफ्नो प्रश्न कायम रहने बताएका संकेत दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा लगातार उठिरहेका यी विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा अझै सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिने वा नदिने विषय पनि टुंगो लागेको छैन। तर विपक्षी दलहरूले भने सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति, अख्तियारमाथिको कथित दबाब र सरकारी संयन्त्रमाथिको प्रभावका विषयमा स्पष्ट जवाफ नआएसम्म संसद्मा प्रश्न उठाइरहने चेतावनी दिएका छन्।