
रंगेली । मानिसहरू जीवनभरको कमाइ र उमेर ढल्किएपछि सुविधासम्पन्न सहरमा शान्त जीवन बिताउने सपना देख्छन् । तर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा उपमहानगरपालिका–२८ मा जन्मिएका ६० वर्षीय उद्योगी तथा वातावरणप्रेमी लीलाकृष्ण भुर्तेलले भने त्यसको ठीक उल्टो बाटो रोजे ।
उनले पोखरामा स्थापना गरेका सफल उद्योग, घरजग्गा र सम्पत्ति बिक्री गरेर मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–३ महादेवास्थित रतुवा खोलाको किनारमा फैलिएको बालुवामय ३६ बिघा उजाड बगर खरिद गरे । राज्यले गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण, हरित विकास र कृषि उत्पादनको काम आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्चेर थालेका उनी अहिले भने सरकारी उदासीनता र स्थानीय सरकारको असहयोगका कारण गम्भीर चिन्तामा परेका छन् ।

पोखरामा आरती सोप र आरती पेन्ट्सजस्ता सफल उद्योग सञ्चालन गरेर परिचित बनेका भुर्तेलले सात वर्षअघि मोरङ आएर रतुवा खोलाको बगरलाई हरियालीमा रूपान्तरण गर्ने सपना देखेका थिए । त्यतिबेला बालुवा मात्र फैलिएको, कुनै उत्पादन नहुने र मरुभूमिजस्तै देखिने उक्त क्षेत्रमा अहिले १४२ प्रजातिका जडीबुटी, मकै, सूर्यमुखी तथा विभिन्न बहुमूल्य वनस्पतिहरू लहलहाएका छन् । एक समय उजाड देखिने बगर अहिले हरियालीले ढकमक्क भएको छ ।
उनले आरती हर्बल प्रालि, आरती एरोमा प्रालि र आरती एग्रो प्रालिमार्फत अहिलेसम्म १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत लगानी गरिसकेका छन् । यो परियोजनाले वातावरण संरक्षण मात्र नभएर स्थानीयलाई रोजगारी, कृषि उत्पादन र जैविक विविधता संरक्षणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । स्थानीयका अनुसार भुर्तेलको पहलले वर्षौंदेखि बाँझो रहेको बगर अहिले अध्ययन र अवलोकन गर्न लायक नमुना क्षेत्र बनेको छ ।

तर, यतिबेला भुर्तेलले आफ्ना सन्तानझैँ हुर्काएका सयौं बिरुवा र बहुमूल्य जडीबुटीको भविष्य नै संकटमा परेको छ । उनले लगाएका अधिकांश जडीबुटी अहिले प्रशोधन गरेर बजारमा लैजानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, प्रशोधन उद्योग, आवश्यक पूर्वाधार तथा सरकारी समन्वयको अभावका कारण ती बहुमूल्य वनस्पति बगरमै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।
यसभन्दा पनि ठूलो समस्या बनेको छ रतुवा खोलाको तीव्र कटान । गत वर्ष आएको बाढीले मात्रै भुर्तेलले जडीबुटी खेती गरेको करिब पाँच बिघा जमिन बगायो । अहिले पनि खोलाको बहाव तीव्र गतिमा खेतीतर्फ सर्दै गएको छ । समयमै तटबन्ध निर्माण नगरिए बाँकी ३१ बिघा क्षेत्र, करोडौँको लगानी, सयौं बिरुवा र सिंगो उद्यम नै खोलाले बगाउने खतरा रहेको भुर्तेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यदि तत्काल तटबन्धन भएन भने उद्योग मात्र नभएर रतुवामाई आसपासका बस्तीसमेत ठूलो जोखिममा पर्नेछन् ।’

तटबन्धनका लागि उनी आफैंले ठूलो रकम खर्च गर्दै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको ढोका चहारे । सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरू बगरमा पुगे, हरियाली देखे, प्रशंसा गरे, ‘यस्तो राम्रो काम कमैले गरेका छन्’ भन्दै धन्यवाद दिए । तर, व्यवहारमा भने तटबन्धनका लागि एउटा ढुंगासमेत नराखी फर्किएको भुर्तेलको गुनासो छ ।
यस विषयमा सबैभन्दा बढी आलोचना रतुवामाई नगरपालिकाको भूमिकालाई लिएर भइरहेको छ । भुर्तेलका अनुसार उनले पटकपटक नगरपालिकासँग तटबन्धनका लागि आग्रह गर्दा नगरप्रमुख नागेश्वरप्रसाद सिंह गनगाईले दिएको जवाफले आफू स्तब्ध भएको बताए । उनका अनुसार नगरप्रमुखले ‘तपाईं पोखराको मान्छे, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
नगरप्रमुखको यो भनाइ अहिले स्थानीयस्तरमा समेत व्यापक चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ । नेपालको कुनै पनि नागरिकले देशको जुनसुकै स्थानमा लगानी गर्न पाउँदैन ? के पोखरामा जन्मिएको नेपाली नागरिक मोरङमा उद्योग स्थापना गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिँदा पनि ‘बाहिरी’ नै हुन्छ ? यदि भोलि रतुवा खोलाको बाढीले सम्पूर्ण क्षेत्र डुबायो भने के त्यो बाढीले ‘पोखरेलीको जग्गा मात्र बगाउँछ, स्थानीयको होइन’ भनेर छुट्याउनेछ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भुर्तेलको लगानी व्यक्तिगत भए पनि त्यसबाट लाभ स्थानीय समुदायले नै लिइरहेका छन् । उनले तयार गरेको हरित क्षेत्रले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न, भूक्षय रोक्न, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस्तो अवस्थामा जन्मस्थानका आधारमा सहयोग अस्वीकार गर्नु संविधानको समानताको भावना, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र सुशासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् ।
स्थानीय कृषक रामलखन मण्डल भुर्तेललाई बाहिरी व्यक्ति नभएर आफ्नो गाउँको रक्षकका रूपमा हेर्छन् । उनका अनुसार भुर्तेलले सात वर्षअघि सुरु गरेको वृक्षारोपण र जडीबुटी खेतीकै कारण रतुवा खोलाको बहाव धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा रहेको छ । लाखौँ बिरुवा र हरियालीले खोलाको वेग घटाएको र बाढी गाउँभित्र पस्न नपाएको उनीहरूको अनुभव छ । यदि अहिले यी बिरुवा नष्ट भए र कटान नियन्त्रण नगरिए आगामी वर्षहरूमा रतुवामाईका बस्तीहरू ठूलो जोखिममा पर्न सक्ने स्थानीयको चेतावनी छ ।
राज्यले गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण, हरित विकास, भोकमरी न्यूनीकरण र कृषि प्रवर्धनको काम एउटा निजी नागरिकले आफ्नै सम्पत्ति बेचेर गरिरहेका बेला उनलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा क्षेत्रीय मानसिकता देखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अर्का स्थानीय राजेश मण्डल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अभियानलाई संरक्षण र विस्तार गर्न तीनै तहका सरकारले तत्काल तटबन्ध निर्माण, प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पहल नगर्ने हो भने करोडौँको लगानी, बहुमूल्य जडीबुटी, हरित क्षेत्र र रतुवामाईको भविष्य नै संकटमा पर्नेछ ।’



































