सरकारको मनमर्जी, आलोचनालाई अस्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले एकल बहुमतसहित सत्ता सम्हालेको सय दिन पूरा गर्दै आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारको कार्यशैलीमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सरकार गठनको सुरुवाती चरणलाई सामान्यतः ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा हेर्ने गरिए पनि सय दिनको अवधिमा देखिएको व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा सरकार अपेक्षाअनुसार उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न नसकेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । २०८२ साल चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनउत्तरदायी शासनको प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

ती प्रतिबद्धताका आधारमा सरकारले सय दिनभित्र गर्ने कामको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । केही क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि शासन सञ्चालनको शैली, कानुनी प्रक्रिया, आलोचनाप्रतिको दृष्टिकोण र सार्वजनिक जवाफदेहिताका विषयमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक शासनको आधार कानुनको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । तर, पछिल्ला निर्णय र गतिविधि हेर्दा सरकारले कानुनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई वैधानिक देखाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारले कानुनको प्रक्रिया पालना गर्नुको उद्देश्य सबै नागरिकलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नु हो । कसैप्रति पक्षपात वा विभेद नहोस् भन्ने संवैधानिक भावना कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि हानिकारक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुशासनको नारा दिन सजिलो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत प्रणाली र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियालाई सम्मान नगरी सुशासन सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले सरकारले लोकप्रिय निर्णयभन्दा पनि विधिसम्मत निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

सरकारप्रति जनताको प्रारम्भिक विश्वास भने अझै पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छैन । धेरै नागरिकले अहिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा सरकारले सकारात्मक काम गर्ने अपेक्षा राखेका छन् । अहिलेसम्म विगतमा जस्तै खुला रूपमा घुसका काण्ड, राजनीतिक दबाबमा निर्णय वा आर्थिक लेनदेनका गम्भीर आरोपहरू व्यापक रूपमा सार्वजनिक नभएकाले सरकारप्रतिको आशा कायमै रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यद्यपि, राम्रो नियत मात्र पर्याप्त नहुने र सही प्रक्रिया पनि उत्तिकै आवश्यक हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उद्देश्य राम्रो भए पनि निर्णय गर्ने तरिका गलत भयो भने त्यसले अन्ततः सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले सरकारले काम गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक संवादमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

विश्लेषकहरूले सरकारमा बहुमतको बलसँगै आत्मविश्वासभन्दा बढी दम्भ देखिन थालेको संकेतसमेत गरेका छन् । संसदमा सहज बहुमत भएकाले सरकार ढल्ने जोखिम कम रहेको विश्वासले नेतृत्वमा आलोचना नसुन्ने र आफ्ना निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न नदिने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक शासनका लागि स्वस्थ संकेत नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मनमर्जी हिसाबले चलिरहेको सरकारको आलोचना अस्वीकार गर्ने परिपाटीले गलत राजनीतिक संस्कारको विकास गराउँदैछ । विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि बहुमत प्राप्त सरकारलाई जनताले शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो । देशको सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गरेको होइन । त्यसैले बहुमतलाई मनपरी निर्णय गर्ने अनुमति ठान्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सुधारका केही प्रयास देखिए पनि निर्णय कसरी गरियो, त्यसको आधार के हो र सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल भयो कि भएन भन्ने विषयमा स्पष्टता नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ । पारदर्शिताविनाको सुशासनप्रति नागरिकले सहज विश्वास गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई पनि अपरिपक्व रूपमा लिइएको छ । विशेषगरी संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा पर्याप्त तयारी, तथ्य र कूटनीतिक परिपक्वता आवश्यक पर्ने भए पनि कतिपय अभिव्यक्तिमा त्यो पक्ष कमजोर देखिएको टिप्पणी गरिएको छ । सुकुमबासी तथा भूमिहीन नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले लिएको दृष्टिकोण र सार्वजनिक सन्देशले समेत असन्तुष्टि बढाएको छ ।

सरकारमाथि सबैभन्दा धेरै उठेको प्रश्न भने उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले नागरिक, संसद् र सञ्चारमाध्यमबाट उठाइएका प्रश्नको पर्याप्त जवाफ दिने संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । संसदमा उठेका प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसक्नु तथा आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक शासनमा सरकार जनप्रतिनिधि, संसद् र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । सरकार आलोचनाबाट भाग्ने वा असहमत आवाजलाई उपेक्षा गर्ने दिशामा अघि बढे त्यसले भविष्यमा अझ गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

विश्लेषकहरूले कमजोर र विपन्न समुदायप्रति सरकार पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको आरोप पनि लगाएका छन् । विशेषगरी सुकुमबासी, भूमिहीन, गरिब किसान र दैनिक जीविकासँग संघर्ष गरिरहेका नागरिकका समस्यामा सरकारको व्यवहार अपेक्षाअनुसार सहानुभूतिपूर्ण हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । संकटमा रहेका नागरिकको पीडाभन्दा सरकारको सार्वजनिक छवि निर्माणमा बढी ध्यान गएको सन्देश समाजमा पुगेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा पनि सरकार आलोचित बनेको छ । लोकतन्त्रमा अख्तियारलगायत संवैधानिक संस्थाले सरकारमाथि निगरानी गर्ने, आवश्यक पर्दा नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने भूमिका खेल्ने भएकाले ती संस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास उचित नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय यस्ता निकायमाथि दबाब सिर्जना भएको भन्ने चर्चा स्वयं सरकारका लागि राम्रो संकेत नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।

त्यसैगरी संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणतर्फ सरकार अग्रसर भएको विषयलाई पनि प्रक्रियाप्रतिको बेवास्ताका रूपमा हेरिएको छ । संसद् सञ्चालन गरेर व्यापक छलफलमार्फत कानुन बनाउने अवसर हुँदाहुँदै छोटो बाटो रोज्नुले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

विश्लेषकहरूको निष्कर्षमा सरकारसँग अझै पनि जनविश्वास कायम राख्ने अवसर छ । तर, त्यसका लागि लोकप्रियताको आडमा नभएर विधि, प्रक्रिया, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । अन्यथा सुरुवातमा प्राप्त भएको जनसमर्थन क्रमशः घट्दै जाने र सरकारले निर्माण गर्न खोजेको सुशासनको छवि आफैं कमजोर बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।