स्थानीय शासन र सुरक्षा समन्वय बुझ्न नेपाली सेनाको टोली विराटनगरमा

विराटनगर । नेपाली सेनाको वार कलेज, नगरकोटमा सञ्चालित हायर कमाण्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट तालिममा सहभागी प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीहरूको टोलीले विराटनगर महानगरपालिकाको अध्ययन–अवलोकन भ्रमण गरी स्थानीय शासन, सेवा प्रवाह र सुरक्षा समन्वयका विविध पक्षका बारेमा जानकारी लिएको छ ।

सहायक रथी कमल बानियाँ नेतृत्वको टोलीले महानगरको प्रशासनिक अभ्यास, डिजिटल सेवा प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनका बारेमा महानगरका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य, भविष्यका सुरक्षा चुनौती तथा नागरिकमैत्री प्रशासनका विषय पनि समेटिएका थिए ।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहायक रथी बानियाँले स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने राज्य संयन्त्र भएकाले यसको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि महानगरले अपनाएका प्रयास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे ।

टोलीका अर्का सहायक रथी बालकृष्ण कार्कीले अध्ययन भ्रमणको उद्देश्य स्थानीय तहका सफल अभ्यास र अन्तरसरकारी समन्वयका नमुनालाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नु रहेको स्पष्ट पारे । यस्ता कार्यक्रमले सुरक्षा निकाय र नागरिक प्रशासनबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उनको विश्वास थियो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा वितरण, सुशासन, राजस्व व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा विपद् तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले सहभागी अधिकारीहरूले उठाएका जिज्ञासाको समेत जवाफ दिएका थिए ।

महानगर प्रहरी प्रमुख राजन पौडेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेल, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलिया र राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले प्रशासनिक संरचना, राजस्व परिचालन, शिक्षा तथा स्थानीय विकासका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । अधिकृत प्रज्वल पोखरेलले विराटनगरको ऐतिहासिक, आर्थिक र औद्योगिक महत्वबारे जानकारी गराउँदै पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा यसको भूमिकामाथि प्रकाश पारे ।

सहभागीहरूले यस भ्रमणले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता, नागरिक सेवा प्रणाली र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयका अभ्यासलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर दिएको बताएका छन् । यसअघि सोही टोलीले कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पनि अध्ययन–अवलोकन गरिसकेको छ ।