सुदखोरी नियन्त्रणमा सरकारको नयाँ पहल, विशेष कानुनदेखि न्यायाधिकरणसम्मको तयारी

काठमाडौं । मिटरब्याज (सुदखोरी) समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’बीच ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

दुवै पक्षले अन्तिम छलफल गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् । मस्यौदाअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्नेछ । साथै, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन पास (छिनुवा), बाध्यकारी चेकलगायतका अवैध लिखत खारेज गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यसका लागि सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन’ ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तीन महिनाभित्र ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने, सुदखोरीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।

मस्यौदामा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान, फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि समेटिएको छ ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी सात दिनभित्र विशेष कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलनका तीन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जनकपुरधामबाट सुरु गरिएको मिटरब्याजविरुद्धको पैदल न्याय मार्च स्थगित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । दुवै पक्षले बिहीबार बिहान हुने निर्णायक वार्ताबाट मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै औपचारिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् ।