रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई अधिकारकर्मीको आग्रह 

विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ तत्काल अनुमोदन गर्न माग गर्दै विराटनगरमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ कटेलले यसलाई तत्कालै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिसकेको छ । अधिकारकर्मीहरूबाट आएको यो ज्ञापनपत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थप बल पुग्ने छ ।’

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले १७ जुलाईमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन अनिवार्य रहेको बताए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई जबाफदेही बनाउन सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

हालसम्म विश्वका १२५ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स लगायतका देशहरू यसका पक्ष राष्ट्र बनिसकेका भए पनि नेपाल अझै यस प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन ।

रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दछ । नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि यो सन्धि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

यसअघि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नै नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । साथै, संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा समेत थुप्रै राष्ट्रहरूले नेपाललाई यो विधान पारित गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ बनाउन र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न अधिकारकर्मीहरूले विगत लामो समयदेखि यसको वकालत गर्दै आएका छन् ।