उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाऔँ

Share this
698shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ साउन ४, सोमबार १६:०२

मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्दै गएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै हिमालदेखि तराईसम्मका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिरो खस्ने र तराईका होचा बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

हरेक वर्ष मनसुनका कारण सयौं परिवार विस्थापित हुने, सडक तथा पुलमा क्षति पुग्ने, कृषि उत्पादन नष्ट हुने र मानवीय क्षति हुने क्रम दोहोरिने गरेको छ । मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै हुने गरेको छ । यही कारण विपद् आउनुअघि नै प्रभावकारी उद्धार र राहत व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने सम्भावना, पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानको जोखिम बर्सेनि बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप पनि अनियमित बन्दै गएको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढेकाले विगतभन्दा ठूलो क्षति हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

विगतका अनुभवले कमजोर तयारीले धेरै क्षति निम्त्याउने गरेको देखाएको छ । धेरै ठाउँमा समयमै पूर्वसूचना नपुग्दा मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा जान पाउँदैनन् । कतिपय बस्तीमा उद्धार टोली पुग्न ढिलो हुँदा स्थानीयले आफ्नै बलमा ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राहत सामग्री उपलब्ध भए पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा वास्तविक पीडितसम्म समयमै पुग्न नसकेको गुनासो बर्सेनि दोहोरिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन, सम्भावित प्रभावित परिवारको विवरण अद्यावधिक गर्ने, आवश्यक राहत सामग्री भण्डारण गर्ने तथा उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने कार्यलाई नियमित बनाउनुपर्छ । कागजी योजना मात्र पर्याप्त नभएर त्यसको व्यवहारिक अभ्यास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल रेडक्रस, स्थानीय स्वयंसेवक र विभिन्न सामाजिक संस्थाले उद्धारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । यी निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन सके उद्धार कार्य अझ छिटो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । एउटै सूचना प्रणाली, साझा कमान्ड र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारणले विपद्का बेला हुने अन्योल कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । मौसम पूर्वानुमान, नदीमा पानीको सतह मापन र सम्भावित जोखिमका बारेमा सूचनादेखि मोबाइल सन्देश, एफएम रेडियो, साइरन, सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत तत्काल नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकिए धेरै मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ । सूचना समयमै प्राप्त भएमा परिवारले अन्नपात, पशुचौपाया र आवश्यक कागजात सुरक्षित स्थानमा सार्ने अवसर पनि पाउँछन् ।

राहत वितरणलाई पनि व्यवस्थित, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउन आवश्यक छ । विपद्पछि वितरण गरिने चामल, दाल, खानेपानी, त्रिपाल, कम्बल, औषधि र सरसफाइ सामग्री आवश्यकताको आधारमा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । राहत वितरणमा राजनीतिक प्रभाव, दोहोरो सूची र पहुँचका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । वास्तविक पीडितको तथ्यांकका आधारमा समान र पारदर्शी वितरण प्रणाली विकास गर्न सके राहतप्रतिको विश्वास बढ्छ ।

विपद्पछि तत्काल राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन । विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना, घर निर्माण, विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, कृषि पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै परिवार वर्षौंदेखि अस्थायी बासमा बस्न बाध्य हुने अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय समुदायको सहभागिता विपद् व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । समुदायस्तरमा स्वयंसेवक समूह गठन, नियमित उद्धार अभ्यास, पौडी तालिम, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण तथा विपद् सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके प्रारम्भिक उद्धारमा ठूलो सहयोग पुग्छ । विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले स्थानीय नै सक्रिय हुने भएकाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ ।

नदी अतिक्रमण, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, जथाभावी वन विनाश र कमजोर पूर्वाधारले पनि विपद्को जोखिम बढाएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बसाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै वैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण, नदी व्यवस्थापन, ढल निकास सुधार र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विपद् भएपछि मात्र सक्रिय हुने नभएर विपद् आउन नदिन र क्षति कम गर्न दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

मनसुनलाई रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति अवश्य कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारको तयारी, सुरक्षा निकायको सक्रियता, स्थानीय तहको समन्वय, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवार सूचना प्रवाह र नागरिकको सतर्कता सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । समयमै तयारी, छिटो उद्धार, प्रभावकारी राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सके प्रत्येक वर्ष दोहोरिने विपद्को पीडा उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.