अनुसन्धानमा तानिए आईजीपी कार्की

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसहित उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

करिब एक अर्ब रुपैयाँको बजेटमा गरिएको खरिद प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको हो । उजुरीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ ।

Advertisement

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जना म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक र अन्य बन्दोबस्ती सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो । उजुरीकर्ताले सरकारले उपलब्ध गराएको करिब एक अर्ब रुपैयाँमध्ये वास्तविक रूपमा करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै सामग्री खरिद गरिएको र बाँकी रकम दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, आईजीपी कार्की, प्रशासन विभागका डीआईजी विश्व अधिकारी तथा सामग्री आपूर्ति गर्ने केही कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । बजार मूल्यभन्दा धेरै रकम देखाएर गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार म्यादी प्रहरीलाई सर्ट–पाइन्ट, जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उजुरीकर्ताले चुस्ताको वास्तविक मूल्य करिब ३ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र रहेको अवस्थामा कागजी मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ठूलो रकम हिनामिना गरिएको दाबी गरेका छन् ।

अख्तियारमा ३० चैतमा ‘पीडित निर्वाचन प्रहरी तथा राष्ट्रसेवक प्रहरी’का नामबाट उजुरी दर्ता भएको थियो । आयोगले सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पोसाक खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन भइरहेको छ ।

यस क्रममा प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी विश्व अधिकारी, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी, प्रबन्ध शाखाका एसपी नवराज मल्ल, डीएसपी प्रकाश थापा, इन्स्पेक्टर ईश्वरी अधिकारीलगायतसँग बयान लिइसकिएको बताइएको छ । विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखा शाखाका कर्मचारीसँग पनि सोधपुछ भइरहेको छ ।

अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रमाण नष्ट गर्न कागजात हेरफेर गर्ने प्रयास भएको भन्दै पूरक उजुरीसमेत परेको स्रोतको दाबी छ। घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

उता, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उक्त विषयमा उजुरी परेको पुष्टि गरेको छ । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले उजुरीमाथि अध्ययन भइरहेको र आवश्यक देखिए प्राथमिकताका साथ छलफल अघि बढाइने बताएका छन् ।

यद्यपि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म यस प्रकरणमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान प्रक्रियागत रूपमा गोप्य हुने भएकाले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अनुसन्धान पूरा भएर मुद्दा दायर नभएसम्म आयोगले अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दैन ।

यसैबीच नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले भने निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कार्यविधिअनुसार नै सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ । अनुसन्धानमा नाम जोडिएका प्रहरी अधिकारीहरूले पनि आफूहरू निर्दोष रहेको बताएका छन् । हाल यो प्रकरण अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले आरोपहरूको अन्तिम सत्यता अख्तियारको छानबिन र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र टुंगो लाग्नेछ ।