
गल्ती वा कमजोरी हुनु अस्वाभाविक होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो गल्ती महसुस गरिएको छ कि छैन, त्यसबाट सिकेर सुधार गरिएको छ कि छैन भन्ने हो। भविष्य निर्माण गर्ने आधार यही आत्मसमीक्षा र सुधारको क्षमताले तय गर्छ।
हिजो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीको करिब दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग इतिहास बदल्ने अवसर थियो। तर लामो राजनीतिक अनुभव हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र आपसी अविश्वासका कारण त्यो स्वर्णिम अवसर टिक्न सकेन। त्यसपछि पनि उस्तै कमजोरीहरू दोहोरिँदै आएको अनुभूति हुन्छ। गल्ती स्वीकार गरेर गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नेभन्दा पुनः एकताको चर्चा बढी सुनिन्छ, तर आवश्यक वैचारिक बहस भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ।
आज धेरैको अपेक्षा रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह जस्ता नयाँ नेतृत्वतर्फ छ। सरकार सञ्चालनका सय दिनदेखि सुनसरी घटनासम्म देखिएका कमजोरीबाट उनीहरूले कति छिटो सिक्छन्, सुधारका संकेत देखाउँछन् र विगतका नेतृत्वका त्रुटिबाट पाठ सिक्छन् भन्ने कुराले नै उनीहरूको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
यहाँ कुनै नेतृत्व वा सरकारका सम्पूर्ण कामको मूल्याङ्कन गरिएको होइन। राम्रो काम गर्ने प्रयास विगतमा पनि भएका छन्, वर्तमानमा पनि छन्, र तिनको मूल्याङ्कन छुट्टै विषय हो। यहाँ उठाउन खोजिएको प्रश्न केवल एउटै हो– इतिहासले देखाएका गल्ती र कमजोरीबाट नेतृत्वले कति छिटो सिक्यो, आत्मसमीक्षा गर्यो र सुधारको बाटो समात्यो? त्यसैलाई बुझाउन दुई फरक राजनीतिक घटनाक्रमलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको हो। इतिहास क्षणिक हुँदैन, त्यसले सफलता र कमजोरी दुवैलाई अभिलेख गर्दै भावी पुस्ताका लागि सधैँ पाठ छोडिरहन्छ।
यसै सन्दर्भमा, करिब ६०–७० वर्ष पुराना वामपन्थी दलहरू र जम्मा ५–६ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच समय, अनुभव र अपेक्षाको अन्तर स्पष्ट देखिन्छ। वामपन्थी दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट अन्ततः एउटा प्रमुख वाम राजनीतिक धार निर्माण हुन सक्छ। तर समयमै आत्मसमीक्षा र रूपान्तरण गर्न नसके वामपन्थीहरूको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक धारतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रा अन्ततः नेपाली कांग्रेससँगको प्रतिस्पर्धामै केन्द्रित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनको परिणाम अघिल्लो चुनावजस्तो हुन्छ वा फरक पर्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म रास्वपाको कार्यशैली, आत्मसमीक्षा गर्ने क्षमता र सुधारको गतिमा निर्भर रहनेछ।
यसको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारपछिको राजनीतिक इतिहासलाई हेरे पुग्छ। अवसरलाई कसरी उपयोग गरियो वा गुमाइयो भन्ने इतिहास आफैँमा पर्याप्त पाठ हो, त्यसभन्दा बढी व्याख्या आवश्यक छैन।
यदि राम्रो कामका आधारमा गठबन्धनभन्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्दै गयो भने देशमा विकास, शान्ति र सुशासनका सम्भावनाहरू अझ बलिया बन्न सक्छन्। आम जनताको पहिलो चाहना पनि यही हो।
त्यसपछि नीति र सिद्धान्तमा आधारित स्पष्ट राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक हुन्छ। अहिले पनि धेरै दलहरू श्रमजीवी, गरिबी, सामाजिक सुरक्षा र समाजवादजस्ता लोकप्रिय नारामा केन्द्रित छन्। यस्ता नारा आवश्यक भए पनि दीर्घकालसम्म स्पष्ट वैचारिक दिशाबिना राजनीति अघि बढ्न सक्दैन। समान नीति र कार्यक्रम भएका दलबीच कार्यगत सहकार्य हुन सक्छ, तर अन्ततः दलहरू आफ्नै पहिचानसहित चुनावमा जानु नै लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ अभ्यास हो।
मेरो विचार भने पुरानै छ– नेपाल बिस्तारै प्रमुख दुई वैचारिक धार भएको राजनीतिक प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनु उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि क्षेत्रीय, जातीय वा पहिचानका केही दलहरूको अस्तित्व लोकतान्त्रिक विविधताका लागि आवश्यक रहन सक्छ। तर सरकार गठन सम्भव भएसम्म स्पष्ट जनादेशका आधारमा होस्। कुनै दलले बहुमत वा दुईतिहाइ नल्याएमा मात्र न्यूनतम साझा सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन सरकार बन्नु उचित हुन्छ। यसले राज्य सञ्चालनमा देखिने अनावश्यक अस्थिरता र भद्रगोललाई कम गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।



















