विपदबाट सिक्ने नेपालको क्षमता

विपद्पछिको बहसमा पैसा र ज्ञानले स्वाभाविक रूपमा ठूलो ठाउँ पाउँछन्। पैसाले पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्छ भने ज्ञानले के भइरहेको छ र किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ। तर अझ कठिन प्रश्न हो- यी दुवैलाई कसरी काम गर्ने क्षमता, सिक्ने क्षमता र अर्को पटक अझ राम्रो तयारी गर्ने आधारमा बदल्ने?

नेपालमा पछिल्ला हिमाली विपद्पछि तीनवटा विषयमा विशेष चर्चा हुँदै आएको छ। पहिलो, जलवायु न्याय। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बढ्दो जोखिम सामना गरिरहेको छ। त्यसैले क्षति तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ। दोस्रो, विज्ञान र पूर्वसूचना। उपग्रह, नदी तथा जलस्रोतको निगरानी, मौसम पूर्वानुमान र पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता प्रविधिले हिमाली जोखिमलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न र पूर्वानुमान गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।

Advertisement

तेस्रो, विकास र शासनका निर्णय। सडक निर्माण, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती विस्तार, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, भवन निर्माण र नियमको कमजोर कार्यान्वयनले प्राकृतिक जोखिमलाई अझ बढाउन सक्छ। यी सबै विषय महत्वपूर्ण छन्। तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ- हामीले थाहा पाएको कुरा मिलेर काम गर्ने क्षमतामा कसरी बदल्ने? यसलाई ‘वितरित क्षमता’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसमा उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् प्रतिकार्यको व्यवस्था गर्ने विषय छन्।

यस्तो संयन्त्रले विज्ञान र तथ्यांकलाई सीमापार जोड्न सक्छ। तर धेरै कुरा देख्न सक्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उपग्रह र वैज्ञानिकबाट प्राप्त सूचना सरकार, स्थानीय तह र समुदायसम्म पुगेर व्यवहारमा प्रयोग हुन सक्नुपर्छ। अर्थात् वैज्ञानिक जानकारीलाई व्यवहारिक सीप र क्षमतामा बदल्न आवश्यक छ।

मुस्ताङदेखि लुम्बिनीसम्मको अनुभव

एक दशकअघि, सन् २०१४ मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिकोको एउटा सानो बहुविषयक टोलीसँग मुस्ताङदेखि लुम्बिनीसम्मको यात्रामा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो। टोलीले उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म फैलिएको यो भूभागलाई एउटा ‘जीवित प्रयोगशाला’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नमा काम गरिरहेको थियो।

मुस्ताङको मार्फामा स्थानीयसँगको कुराकानीले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रत्यक्ष अनुभवसँग जोडिदियो। स्थानीयले हिउँ कम पर्न थालेको, वर्षाको ढाँचा बदलिएको र त्यसको असर स्याउ खेतीमा परेको बताएका थिए। उनीहरूले हिउँको रेखा माथि सर्दै गएपछि हिमाली क्षेत्रमा चितुवा देखिन थालेको अनुभव पनि सुनाएका थिए।

टोलीमा रहेका वैज्ञानिकले हिमपात, वायुमण्डल र हिमाली जलवायुको अध्ययन गरिरहेका थिए भने इन्जिनियरले नदी, जलविज्ञान, पूर्वाधार र वातावरणीय उत्थानशीलतालाई हेरेका थिए। यसै क्रममा स्थानीय समुदाय र विद्यालयलाई पनि वातावरणीय परिवर्तनको अध्ययनमा सहभागी गराउन सकिने विचार अघि बढेको थियो। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा विद्यालय र समुदायलाई जोडेर सञ्चालन गरिएको ‘बोस्को इकोसिस्टम मोनिटरिङ प्रोग्राम’बाट त्यसको प्रेरणा लिइएको थियो।

पछि सिद्धार्थनगरका तीन विद्यालयसँग मिलेर डन्डा नदीको वातावरणीय अवस्था अध्ययन गर्ने सानो परियोजना पनि सञ्चालन गरिएको थियो। विद्यार्थीले नदी र आसपासको वातावरणबारे तथ्यांक संकलन गर्थे। तर प्रारम्भिक आर्थिक सहयोग सकिएपछि करिब छ महिनामै त्यो प्रयोग रोकियो।

यद्यपि त्यसले एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना देखाएको थियो- विद्यालय, समुदाय, विश्वविद्यालय र वैज्ञानिकलाई एउटै सिकाइ प्रक्रियामा जोड्न सकिन्छ। नेपालमा यस्ता साना प्रयोगको कमी छैन। मुख्य चुनौती भनेको परियोजना वा अनुदान सकिएपछि ती प्रयास पनि सकिन्छन् कि त्यसबाट निरन्तर काम गर्ने सम्बन्ध, अभ्यास र क्षमता निर्माण हुन्छ भन्ने हो।

एक दशकमा लगातार विपद्

मुस्ताङको त्यो यात्रापछि नेपालले अनेकौँ ठूला विपद् भोगेको छ। सन् २०१५ को भूकम्प, २०१७ को ठूलो मनसुन बाढी, २०२१ को मेलम्ची बाढी, २०२४ का बाढीपहिरो हुँदै २०२६ मा अर्को ठूलो हिमाली विपद् आएको छ।

यी सबै विपद्का कारण र प्रकृति एउटै होइनन्। भूकम्प, मनसुन बाढी, पहिरो, हिमाली जोखिम र पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या एउटै कारणबाट भएको भन्न मिल्दैन। तर यी घटनाले एउटा प्रश्न भने उठाउँछन्- के नेपालले पटकपटक आइरहेका विपद्बाट क्रमशः सिक्दै गएको छ?

विपद्पछि अध्ययन हुन्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ र केही समयसम्म त्यसबारे बहस पनि चल्छ। तर समय बित्दै जाँदा राजनीतिक र नीतिगत ध्यान अन्य विषयमा जान्छ। कतिपय सिकाइ संस्थागत हुन्छन् भने कतिपय परियोजना, कर्मचारी र संस्थागत स्मृतिसँगै हराउँछन्। अर्को विपद् आएपछि फेरि उही प्रश्न उठ्छन्। त्यसैले प्रश्न केवल ‘हामीले कति जानकारी पायौँ?’ भन्ने होइन। ‘त्यो जानकारीलाई व्यवहारमा कति उतार्न सक्यौँ?’ भन्ने पनि हो।

जानकारी हुनु र काम गर्न जान्नु फरक कुरा 

नेपाललाई विपद् र जोखिमबारे अझ धेरै जानकारी आवश्यक छ। हिमनदी, नदी, पहिरो, भूगोल र स्थानीय जोखिमको निगरानीमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

तर जानकारीको कमी मात्रै समस्याको कारण होइन। नेपालका विश्वविद्यालय, सरकारी प्राविधिक निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र स्थानीय समुदायसँग हिमाली जोखिमबारे ठूलो ज्ञान र अनुभव छ। उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र भौगोलिक सूचना प्रयोग गर्ने प्रणाली पनि विकास भएका छन्। सन् २०१९ मा ग्रामीण नेपालका माध्यमिक तहका शिक्षकलाई उपग्रह र भौगोलिक सूचना प्रयोग गर्ने तालिम दिइएको थियो। यसले उपग्रहबाट प्राप्त जानकारीलाई विद्यालय र समुदायसँग जोड्ने प्रयास गरेको थियो।

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अद्यावधिक राष्ट्रिय भवन संहिताले पनि जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित निर्माणका लागि औपचारिक आधार तयार गरेका छन्। तर फेरि उही प्रश्न आउँछ—कानुन, भवन संहिता, निगरानी प्रणाली र वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान नियमित अभ्यासमा कहिले बदलिन्छ?

नक्सामा बाढीको जोखिम देखिनु एउटा कुरा हो। त्यही नक्सालाई भवन निर्माणको अनुमति दिँदा, जलविद्युत् आयोजनाको संरचना बनाउँदा वा बस्ती सुरक्षित स्थानमा राख्ने निर्णय गर्दा प्रयोग गर्नु अर्को कुरा हो। बाढीको पूर्वसूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय अधिकारी, समुदाय र परिवारले त्यो सूचनाअनुसार के गर्ने भन्ने पनि जान्नुपर्छ।

त्यसैले ज्ञानलाई व्यवहारिक सीपमा बदल्न आवश्यक छ। यस्तो सीप व्यक्ति मात्रमा हुँदैन। धेरै अवस्थामा यो मानिस, संस्था, सम्बन्ध, अभ्यास र सञ्जालबीच निर्माण हुन्छ। बाढीको चेतावनी प्रभावकारी हुन मौसमविद्ले पूर्वानुमान गर्नेदेखि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायले त्यसअनुसार काम गर्नेसम्म सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा सिकाइ सम्भव छ भन्ने उदाहरण

नेपालले केही क्षेत्रमा सिकेर सुधार गरेको उदाहरण पनि छ। समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली त्यसको एउटा उदाहरण हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् २०१६ देखि समुदायमा आधारित बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सुरु गरेको थियो। पछि एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन र इमेलमार्फत सूचना फैलाउन थालियो।

विश्व मौसम संगठनका अनुसार सन् २०१७ मा बाढीबाट १६६ जनाको मृत्यु भएकोमा सन् २०२२ मा त्यो संख्या २७ मा झरेको थियो। सन् २०२२ को बाढीलाई अझ ठूलो परिमाणको बाढीका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

यसबाट पूर्वसूचना प्रणालीले मात्रै मृत्यु घटाएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। मौसम, बाढीको समय र मानिसको जोखिममा पर्ने अवस्था पनि फरक हुन सक्छ। तर पूर्वानुमान, सूचना, तयारी र स्थानीय तहको अभ्यासबीच सम्बन्ध जोडिँदा जोखिम घटाउन सकिन्छ भन्ने यसले देखाउँछ।

नदीको पानीको सतह मापन गर्ने उपकरणले मात्रै मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सक्दैन। मोबाइलमा आएको सन्देशले मात्रै पनि गाउँ खाली हुँदैन। सूचना आएपछि कसलाई खबर गर्ने, कहाँ जाने, सुरक्षित स्थान कहाँ छ र परिवारले कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने कुरा पहिले नै थाहा हुनुपर्छ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ। समुदायले चेतावनीको अर्थ बुझ्नुपर्छ। सुरक्षित बाटो र स्थानबारे पहिले नै जानकारी हुनुपर्छ। यी सबै अभ्यास पटकपटक गरिएपछि मात्रै सूचना वास्तविक सुरक्षा क्षमतामा बदलिन्छ।

मेलम्चीबाट सिक्ने कुरा

सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीले पनि धेरै कुरा सिकाएको थियो। आइसीमोडको अध्ययनअनुसार त्यस विपद्को एउटै कारण थिएन। भारी वर्षा, छिटो हिउँ पग्लनु, हिमाली क्षेत्रमा थुप्रिएको पदार्थ, पहिरो, नदी थुनिनु, कटान र ठूलो मात्रामा बगेर आएको गेग्रान एकअर्कासँग जोडिएका थिए।

त्यस क्षेत्रमा काठमाडौंको निर्माण आवश्यकताका लागि बालुवा र गिट्टी उत्खनन पनि ठूलो मात्रामा हुँदै आएको थियो। त्यसले नदी प्रणाली र स्थानीय जीवनसँग विकासका निर्णय कति गहिरो रूपमा जोडिएका छन् भन्ने देखाउँछ।

मेलम्चीपछि धेरै अध्ययन र विश्लेषण भए। तर वास्तविक सिकाइ त्यतिबेला हुन्छ, जब ती अनुभवले आगामी दिनमा हामी कहाँ र कसरी निर्माण गर्छौँ, नदी कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई कसरी तयार पार्छौँ भन्ने निर्णयमा प्रभाव पार्छ।

आकाशदेखि गाउँसम्म ज्ञानको सम्बन्ध

आज हिमालयलाई माथिबाट हेर्ने हाम्रो क्षमता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। उपग्रहले हिमनदी र हिउँको अवस्था हेर्न सक्छन्। रिमोट सेन्सिङले भू–दृश्यमा आएको परिवर्तन पहिचान गर्न सक्छ। जलविज्ञानका मोडेलले नदीको अवस्था देखाउन सक्छन्। कृत्रिम बौद्धिकताले पनि भविष्यमा मानिसले सजिलै पहिचान गर्न नसक्ने ढाँचा पत्ता लगाउन सक्छ।

तर यी सबै जानकारी जमिनमा रहेका मानिससम्म पुग्नुपर्छ। नदीले देशको सीमा मान्दैन। त्यसैले छिमेकी देशबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। मेकोंग नदी क्षेत्रमा विभिन्न देशले नदीको तथ्यांक, पूर्वानुमान र व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।

हिमालयमा पनि नेपाल, भारत र चीनबीच वैज्ञानिक सूचना र निगरानीमा सहकार्यको सम्भावना छ। तर राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आपसी विश्वासजस्ता विषयले यस्तो सहकार्यलाई जटिल बनाउन सक्छन्। त्यसैले सूचना आदानप्रदान मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्राप्त जानकारीलाई स्थानीय तहमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय समुदायसँग पनि आफ्नै ज्ञान हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसले पानीको बहाव, मौसम र भूगोलमा आएको परिवर्तनबारे प्रत्यक्ष अनुभवबाट धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छन्। यस्तो स्थानीय जानकारी वैज्ञानिक र सरकारी प्रणालीसम्म पुग्ने बाटो पनि बनाउन आवश्यक छ।

सामान्य नागरिकले चरा कहाँ देखियो भन्ने जानकारी वैज्ञानिकलाई दिने ‘इबर्ड’ जस्ता प्रणाली संसारका अन्य ठाउँमा प्रयोग भएका छन्। पानीको सतह र खोलाको अवस्थाबारे नागरिकले जानकारी दिने ‘क्राउडवाटर’ पनि त्यस्तै एउटा उदाहरण हो।

नेपालका नदी प्रणालीमा पनि यस्तै व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। स्थानीय मानिसले आफूले देखेको अवस्था जानकारी गराउन सक्छन् भने वैज्ञानिक र सरकारी निकायले उपग्रह, निगरानी केन्द्र र वैज्ञानिक मोडेलबाट प्राप्त सूचना समुदायसँग बाँड्न सक्छन्। यसरी सूचना दुवैतर्फ जान सक्छ- उपग्रहबाट गाउँसम्म र गाउँबाट वैज्ञानिक तथा निर्णयकर्तासम्म।

विश्वविद्यालयको भूमिका

यस काममा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालयले आफू वरपरको भूगोल र वातावरणसँग जोडिएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र हिउँ, पहाडी क्षेत्रमा जलाधार र पहिरो तथा तराईमा नदी, कृषि, भूमिगत पानी र बाढीजस्ता विषयमा क्षेत्रअनुसार विशेषज्ञता विकास गर्न सकिन्छ।

हरेक स्थानीय तहले आफ्नै जलविज्ञ, भूगर्भविद् वा जलवायु वैज्ञानिक राख्न सम्भव हुँदैन। तर नजिकको विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रको विशेषज्ञता धेरै स्थानीय तहले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसरी ज्ञान एउटै ठाउँमा सीमित नरही विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। स्थानीय सरकार पनि यो सिकाइ प्रक्रियाको हिस्सा हुनुपर्छ। जमिनमा सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय संस्थालाई महत्वपूर्ण निर्णयबाट अलग राखेर प्रभावकारी सिकाइ सम्भव हुँदैन।

मुस्ताङको अनुभवले पनि यही कुरा देखाउँछ। मार्फाका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो भूगोलमा भइरहेको परिवर्तनलाई आफ्नै अनुभवबाट बुझिरहेका थिए। वैज्ञानिकले उपकरण र तथ्यांकबाट अर्को किसिमको जानकारी पाएका थिए। इन्जिनियरले त्यही भूगोललाई पूर्वाधार र नदीको दृष्टिले हेरिरहेका थिए। यीमध्ये कुनै एउटा ज्ञानले अर्को ज्ञानलाई विस्थापित गर्दैन। बरु यी सबैलाई जोड्दा अझ उपयोगी ज्ञान निर्माण हुन सक्छ।

‘सिक्ने भूगोल’को अवधारणा

नेपालका नदीले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्छन्। एउटा ठाउँमा आएको बाढी वा पहिरोको असर धेरै तलसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले सिकाइ पनि त्यही भूगोलमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न सक्नुपर्छ।

एउटा नदी क्षेत्रमा बाढीको प्रभावकारी व्यवस्थापनबारे सिकिएको कुरा अर्को नदी क्षेत्रमा पनि उपयोग हुनुपर्छ। एउटा समुदायले पूर्वसूचनामा प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन सिकेको छ भने अर्को समुदायले पनि त्यसबाट सिक्न सक्नुपर्छ। यस्तो सिकाइ परियोजना, कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै हराउनु हुँदैन।

यसका लागि चारवटा पक्ष जोडिन आवश्यक छ।

पहिलो, माथिबाट विज्ञान। उपग्रह, जलविज्ञान, वैज्ञानिक मोडेल र कृत्रिम बौद्धिकताले नदी प्रणाली र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनबारे व्यापक जानकारी दिन सक्छन्।

दोस्रो, जमिनमा क्षमता। नागरिक, विद्यालय र स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक सूचना र पूर्वसूचनाको प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नै अनुभव र स्थानीय जानकारी पनि प्रणालीमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

तेस्रो, क्षेत्रीय ज्ञान केन्द्र। विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रले वैज्ञानिक ज्ञानलाई समुदाय र स्थानीय सरकारसँग जोड्न सक्छन्, आवश्यक प्राविधिक सहयोग दिन सक्छन् र सिकेका कुरा सुरक्षित राख्न सक्छन्।

चौथो, सिकाइको सञ्जाल। एउटा ठाउँमा प्राप्त जानकारी र अनुभव अर्को ठाउँसम्म पुग्ने, सुरक्षित रहने र आगामी निर्णयमा प्रयोग हुने प्रणाली आवश्यक छ।

अर्थात् सिकाइ भूगोलमा फैलिनुपर्छ र समयसँगै पनि जोगिनुपर्छ।

अबको प्रश्न

विगतका अनुभवलाई हेर्दा नेपालमा विकास, जोखिम र सिकाइबीच गहिरो सम्बन्ध छ। हामी कहाँ र कसरी विकास गर्छौँ भन्ने कुराले जोखिम निर्धारण गर्छ। विकासका कारण सिर्जना भएको जोखिमबाट हामीले के सिक्छौँ भन्ने कुराले आगामी विकासका निर्णयलाई प्रभावित गर्नुपर्छ।

दश वर्षपछि नेपालसँग आजभन्दा धेरै वैज्ञानिक जानकारी हुने निश्चित छ। उपग्रह अझ विकसित हुनेछन्। वैज्ञानिक मोडेल अझ सटीक हुनेछन्। कृत्रिम बौद्धिकताले आजभन्दा धेरै कुरा पहिचान गर्न सक्नेछ।

तर धेरै जानकारी हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

वास्तविक परीक्षा भनेको अबको दश वर्षमा स्थानीय सरकार, इन्जिनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक र नदी किनारका समुदायले आजभन्दा राम्रोसँग मिलेर काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, उनीहरूले सिकेको कुरा अर्को ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन र समयसँगै जोगिएर आगामी निर्णयमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।

सायद हिमाली भूगोललाई केवल एउटा प्रयोगशाला बनाउने कुरा मात्रै पर्याप्त होइन। यसलाई ‘सिक्ने भूगोल’ का रूपमा विकास गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

(डा. बोहरा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिकोका अवकाशप्राप्त अर्थशास्त्र प्राध्यापक हुन्। उनी जटिलता र उद्भव विज्ञानको दृष्टिकोणबाट नेपालको लोकतान्त्रिक विकासबारे लेख्दै आएका छन्।)