राष्ट्रिय कृषि नीति जारी: आत्मनिर्भर र आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी गरेको छ।

सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप तयार गरिएको नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याइएको बताइन्। नीतिले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको वृद्धि, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व र बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

नीतिमा आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने उल्लेख छ। जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास तथा डिजिटल प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

यसैगरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण तथा सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण ऋण, खाद्य स्वच्छता र पोषण सुरक्षालाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषि बजार तथा उद्योग विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन्।

नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन र नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय कृषि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।