जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओको बाटो खुल्दै, ५० प्रतिशत काम सकिए पुग्ने

काठमाडौं । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु नगर्दै सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनी संशोधन मस्यौदामा आयोजनाको कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा यस्तो व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यसअनुसार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले तोकिएका अन्य सर्त पूरा गरेमा व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएकै आधारमा आईपीओ निष्कासनको आवेदन अस्वीकार गर्न पाइने छैन ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकनकर्ताबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । आयोजनाको कुल लागत, निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बाँकी काम, थप लगानी र त्यसको स्रोत सुनिश्चिततासम्बन्धी विवरण पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी निर्माणमा हुन सक्ने ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य सम्भावित जोखिमका बारेमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र अन्य नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

आईपीओबाट संकलित रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि अनिवार्य हुनेछ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित समय र व्यापारिक उत्पादन सुरु हुन सक्ने मिति खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम स्वीकृत आयोजनामै खर्च हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । साथै, लगानीकर्ताको हित र संरक्षणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेका थप मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए निर्माणको आधा काम पूरा गरेका जलविद्युत् कम्पनीले पनि पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने अवसर पाउनेछन् ।