५ लाख जरिवाना अव्यावहारिक भएको भन्दै ट्रक व्यवसायीको आपत्ति

काठमाडौं। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक नै रहेको बताए। विधेयकमा समेटिएका वजनको हद निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण र सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, यस्ता धेरै व्यवस्था यसअघि नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५६ मा समावेश भइसकेको र ती कानुन पनि संशोधनको क्रममा संसद्मै रहेकाले एउटै विषय दोहोरिन सक्नेतर्फ उनले औँल्याए।

नयाँ कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै अध्यक्ष बानियाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। नेपालमा हाल पनि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भए पनि नियमनकारी निकायको उदासीनता, बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण अनुगमन हुन नसकेको उनले बताए। यसैको फाइदा उठाउँदै केही उद्योगी तथा व्यवसायीले ओभरलोड ढुवानीबाट गैरकानुनी लाभ लिइरहेको उनको दाबी छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी बढी भार तत्कालै अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा १ वा ३ विपरीत मालवाहक सवारी चलाएमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेष गरी यही जरिवानाको व्यवस्थाप्रति महासंघले कडा असहमति जनाएको छ। एकै पटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दा यातायात व्यवसायीमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने भएकाले यसलाई व्यावहारिक र न्यायसंगत बनाउन अध्यक्ष बानियाँले सरकारसँग माग गरे।