ग्यास लिन नागरिकता अनिवार्य गरेपछि आलोचना

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै ग्यास लिन आउँदा नागरिकता तथा परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। निगमको यो व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्।

निगमले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौंउपत्यकाका पाँच स्थानमा ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएको थियो। उक्त सूचनामा ग्यास लिन आउने उपभोक्ताले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

चौतर्फी विरोधपछि आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले ग्यास वितरणलाई मर्यादित, पारदर्शी र वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन यो कदम चालिएको बताएका छन्। एकै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर लगेर सञ्चय गर्दा तत्काल खाँचो परेका सर्वसाधारण ग्यास पाउनबाट वञ्चित हुने गरेकाले यस्तो रेकर्ड राख्न खोजिएको उनको भनाइ छ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि मतदाता परिचयपत्र, विद्यार्थी परिचयपत्र वा अन्य आधिकारिक कागजात देखाएर ग्यास लिन सकिनेछ। परिचय खुल्ने कागजात देखाएर वितरण गर्दा कालोबजारी र अनावश्यक सञ्चय रोकिने दाबी निगमको छ।

यो व्यवस्था नागरिकलाई दुःख दिन नभई वास्तविक उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास सुनिश्चित गर्न चालिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ। समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउन मातहतका डिपो तथा विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिइएको समेत प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्।