
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन रोक्न आफ्नो तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि रिट निवेदन पेस नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खड्काले महाधिवेशन रोक्न अदालत पुगेको र सर्वोच्चले विभिन्न कारण देखाउँदै रिट दर्ता नगरेको भन्ने समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
आफ्नो नाम वा पक्षबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा कुनै रिट दर्ताका लागि नगएको स्पष्ट पार्दै उनले संवेदनशील विषयमा अनुमानका भरमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा समेत प्राप्त भइसकेको स्मरण गराउँदै खड्काले विशेष महाधिवेशनको नामबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी हालै गरेको निर्णय पार्टी एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन निवेदनको अन्तिम किनारा नलगाउँदासम्म नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्का राख्न माग गर्दै आफूहरू कानुनी बाटोमा जाने उनले बताएका छन्।
यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग गम्भीर परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै खड्काले छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।v



















