
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह कालो चस्मा लगाएरै संसद् जाने भएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएका छन् ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रधानमन्त्री शाहले कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र सचिवालयमा प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले संसद्मा कालो चस्मा लगाउने विषयमा प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्वास्थ्य कारणले कालो चस्मा लगाउनुपर्ने भए त्यसको प्रमाणका रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहको स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित रिपोर्टसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको हो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुँदैछ । उक्त कार्यक्रममा ११ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शाहलाई विभिन्न विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । नियम ५७ ले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयमा बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहने सांसदलाई भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गर्न समय दिएका थिए । निर्धारित समयभित्र ११ जना सांसदले प्रश्न दर्ता गरेका छन् ।
अब प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन संसद् भवन पुग्दा प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कालो चस्मा लगाउन पाउने भएका छन् । त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा समेत दर्ता भइसकेको छ ।



















