देउवाको विपक्षमा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको विवरण सच्याउन गरेको माग अस्वीकृत भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आदेशमा तथ्यगत त्रुटि नभएको ठहर गर्दै देउवाको निवेदन खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार देउवाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदन तथा प्रत्यर्थीले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका नाम, थर, वतन र पदकै आधारमा आदेशमा विवरण राखिएको स्पष्ट गरेको छ ।

Advertisement

देउवाले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै २०८३ वैशाख १८ गतेको आदेशमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिसम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्दा विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम समावेश भएको दाबी गरेका थिए । उनले आदेशमा उल्लेख भएको ‘गगनकुमार थापा’ नाम हटाई त्यसको सट्टा ‘विशेष महाधिवेशन’को नेतृत्वसम्बन्धी शब्द राख्न माग गरेका थिए ।

देउवाको निवेदनमा आफूले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम आदेशमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई फैसलाको त्रुटिका रूपमा सच्याउनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले रिट निवेदन, प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ र सम्बन्धित प्रमाणहरूको अध्ययनपछि आदेशमा कानुनी रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

संयुक्त इजलासले अदालतले फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गर्दा रिट निवेदन वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएका विवरण मात्र आधार नबनाउने स्पष्ट गरेको छ । अदालतले सम्बन्धित पक्षका लिखित जवाफ तथा प्रमाणसमेतको समुचित मूल्यांकन गरेर समग्रतामा निर्णय गर्ने भएकाले निवेदकले माग गरेअनुसार मात्र आदेश वा फैसलाको विवरण परिवर्तन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने देउवाको मागअनुसार आदेश वा फैसलामा संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यससँगै फैसलामा उल्लेख भएको नाम तथा विवरण सच्याउन देउवाले दिएको निवेदन तत्कालका लागि टुंगिएको छ ।

देउवाले विशेष महाधिवेशन र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्चको आदेशमा ‘गगनकुमार थापा’ नाम उल्लेख भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भने उक्त विवरण रिट निवेदन तथा प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।