आलोचनात्मक टिप्पणीपछि सहसचिव निरौलालाई रसुवा खटाउने निर्णय विवादमा

विराटनगर । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल सरकारका सहसचिव कोषहरि निरौलालाई रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटाउने संघीय सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ ।

निर्णयप्रति कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेप र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आपत्ति जनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारको निर्णयअनुसार सहसचिव निरौलालाई रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा खटाउन कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

Advertisement

पत्रमा रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत व्यवस्थापन, समन्वय तथा सम्पर्कका लागि निरौलालाई परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले विपद्का बेला पूर्ण क्षमतामा जनशक्ति परिचालन भइरहेको अवस्थामा गृह प्रशासन तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निरौलालाई टिमुरे क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी खटाउन भनेको छ ।

उनको तलब तथा भत्ता भने कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाटै भुक्तानी हुने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नसमेत पत्रमा भनिएको छ । तर, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिंथेपले कुनै ठोस पद, दरबन्दी वा स्पष्ट जिम्मेवारी नतोकी एक जना कर्मचारीलाई यसरी खटाउनु उचित नभएको बताएका छन् ।

उनले निरौलाले सार्वजनिक रूपमा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा प्रतिक्रिया दिएकै आधारमा उनलाई लक्षित गरी गरिएको निर्णय भए त्यसले कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने बताए । ‘नियमावलीको विपरीत हुने गरी कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने र मनोबल गिराउने कुरा कुनै पनि हिसाबले मान्य हुँदैन,’ मन्त्री लिंथेपले भने, ‘एउटा प्रतिक्रिया दियो भन्ने आधारमा मात्र यसरी खटाउने कुरा सरासर गलत हो ।’

उनका अनुसार रसुवामा अनुभवी जनशक्ति आवश्यक परेको भए एक जना कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गर्नुको सट्टा विपद् व्यवस्थापनको अनुभव भएका कर्मचारीको समूह बनाएर स्पष्ट कार्यादेशसहित परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । जिम्मेवारी, निर्णय गर्ने अधिकार र कामको दायरा स्पष्ट गरेर कर्मचारी पठाउनु प्रशासनिक रूपमा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘जिम्मेवारी दिएर के–के निर्णय गर्नुपर्ने हो, विधि र कानुनभित्र बसेर काम गर्नुहोस् भनेर समूह पठाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, एउटा व्यक्तिले यस्तो भन्यो भनेर मात्र प्रतिशोधका रूपमा यसरी सरुवा गर्ने कुरा गलत हो ।’ मन्त्री लिंथेपले सरकारको यस्तो कार्यशैलीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सामाजिक संस्था तथा उद्धार र राहतमा परिचालित हुनुपर्ने अन्य जनशक्तिको मनोबलसमेत प्रभावित पार्न सक्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार तथा सच्याउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

यता, नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले पनि निरौलालाई रसुवाको टिमुरेमा खटाउने निर्णय पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सहसचिव निरौला निजामती कर्मचारी मात्र नभई नेपाली नागरिकसमेत भएकाले सार्वजनिक विषयमा धारणा राख्न पाउने अधिकार रहेको बताएका छन् ।

आङ्बोले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाढीबाट ज्यान गुमाएकाको शव व्यवस्थापनका विषयमा सरकारलाई आलोचनात्मक सुझाव दिएकै आधारमा सक्षम सहसचिवलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा खटाइएको बताएका छन् । उनले आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत सरकारको निर्णयको विरोध गरे पनि निरौलालाई भने संकटग्रस्त क्षेत्रमा गएर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संकटको समयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निरौलाले भने आफूलाई रसुवा खटाउने निर्णयका बारेमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गरेर मात्र यस विषयमा अघि बढ्ने र निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूसँग केही दिनको समय बाँकी रहेको बताए ।

यस घटनासँगै कर्मचारी सरुवा तथा काजमा खटाउने सरकारी अधिकार र त्यसको प्रक्रियाका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ । भोटेकोशी बाढीपछि नदी किनारमा भेटिएका बेवारिसे शवलाई पहिचान नगरिकन गाड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएपछि सहसचिव निरौलाले त्यसो गर्न नहुने सुझावसहितको आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८ ले कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी अधिकार र प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवका हकमा सामान्य कर्मचारीसरह निश्चित अवधिमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भए पनि सरुवा, काज वा कामकाजमा खटाउँदा सम्बन्धित कानुनी अख्तियार र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारी सरुवा गर्दा आधार, कारण तथा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णयलाई पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र स्पष्ट कारणसहित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनको सवालमा भने सरकारले आवश्यक जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले खोज, उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यका लागि सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैले विपद्का बेला अनुभवी कर्मचारी परिचालन गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, कार्यादेश, कानुनी आधार र संस्थागत निर्णय आवश्यक देखिन्छ । यही विषयमा अहिले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो ।

विशेषगरी सहसचिव निरौलाले विपद् व्यवस्थापनको एउटा विषयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेको र त्यसलगत्तै उनलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा खटाउने निर्णय भएको घटनाले निर्णयको उद्देश्यका बारेमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अनुभवी जनशक्ति परिचालन गर्नु आवश्यक भए पनि कर्मचारीको अभिव्यक्ति र त्यसपछि गरिएको प्रशासनिक निर्णयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिने अवस्था बनेमा त्यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया एवं निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।

कानुनको शासन, पारदर्शिता र सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले यस्ता निर्णय गर्दा कर्मचारीको पदअनुकूल जिम्मेवारी र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारलाई सुझाव दिँदा कोशीका सचिवको रसुवामा काज, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको जिम्मा