
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण नआइसके पनि बीमा कम्पनीहरूले करिब १ खर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् ।
बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, निजी घर, पसल, गोदाम, सवारीसाधन, होटल तथा रिसोर्टलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम जारी रहेकाले अहिले नै कुल क्षतिको यकिन विवरण आउन कठिन रहेको बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसअघि गत वर्षको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी परेको थियो । भोटेकोशी बाढीबाट त्यसको तुलनामा केही गुणा बढी दाबी पर्न सक्ने आकलन गरिएको हो ।
जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीको जीवन बीमा गरिएको भए मृत्यु तथा दुर्घटनासम्बन्धी दाबीसमेत पर्न सक्नेछ । बाढीमा परी घाइते भएका र स्थायी वा अस्थायी रूपमा अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सम्बन्धित बीमा पोलिसीमा त्यस्तो सुविधा समावेश भए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन् ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मनोहर दास मुलले बाढीबाट भौतिक क्षतितर्फ सबैभन्दा ठूलो असर जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाको अनिवार्य रूपमा बीमा गरिएको हुने भएकाले क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट ठूलो रकमको दाबी आउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका निजी घर, पसल तथा अन्य संरचनाको पनि बीमा हुने भएकाले त्यस्ता सम्पत्तिबाट समेत दाबी पर्नेछ ।
नदी किनारका होटल तथा रिसोर्ट, बैंकका शाखा, पेट्रोल पम्प र चार्जिङ स्टेसनलगायतको बीमा गरिएको भए त्यहाँबाट पनि दाबी आउन सक्ने उनले बताए । मुलका अनुसार नेपाली निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू बाढीबाट सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम छन् । ठूलो रकमको दाबी परेमा कम्पनीहरूको नाफामा असर पर्न सक्ने भए पनि दाबी भुक्तानीमै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
तर, पुनर्बीमाको जोखिम व्यवस्थापनमा भने चुनौती आउन सक्ने उनले बताए। ठूलो जोखिमको हिस्सा स्वदेशमै राखिएको अवस्थामा यस्तो विपत्तिले पुनर्बीमा संरचनामाथि दबाब पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर बैदावरले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले छुट्टै टोली परिचालन गरी क्षतिको विवरण संकलन र दाबी भुक्तानीको तयारी गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसक्दा अहिले नै कति रकमको दाबी पर्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसअघिका महाविपत्तिमा परेको दाबीभन्दा यसपटकको दाबी निकै ठूलो हुने उनको आकलन छ ।
बाढीका कारण बीमितका आवश्यक कागजात तथा प्रमाण नष्ट भएको हुन सक्ने भएकाले न्यूनतम कागजातका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गर्न उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका छन् ।
क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कनका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न आवश्यक भए पनि सडक तथा अन्य पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल फिल्डमा जान कठिन रहेको बैदावरले बताए। उनका अनुसार निजी घर, सवारीसाधन र गोदामलगायतको क्षतिको विवरण करिब १५ दिनमा संकलन हुन सक्ने भए पनि समग्र क्षतिको यकिन विवरण आउन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ ।

























