‘फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर’

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन तथा नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

‘थोरै कार्यान्वयनमा हामी कता कता अल्झिरहेका छौँ । कार्यान्वयनमा अल्झिनुको पछाडिको कारण भनेकै अलिकति हामी कानुनमा र नीतिगत तहमा स्पष्ट छैनौँ कि भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सरकारले गम्भीर रूपमा सोचिरहेको छ । संघीयता आइसकेपछिको सवालमा हाम्रा संरचनाले मागेअनुसारको संरचना बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेछ। त्यसमा हामी स्पष्ट हुनैपर्छ ।’

फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको र आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कानुन सुधार समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिलगायतका संरचनामार्फत फैसला कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधारबारे अध्ययन गरी सरकार अघि बढ्ने उनले बताइन् । अदालतबाट फैसला भएर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा मन्त्री गौतमले जोड दिइन् ।

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उनको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले गरेका फैसला, उच्च अदालतबाट भएका संशोधन तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयसमेत एउटै प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभिन्न अदालत तथा सम्बन्धित निकायका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएको, मुद्दामा मिलापत्र भएको तथा राष्ट्रपतिबाट माफीसम्बन्धी निर्णय भएका विवरणसमेत सम्बन्धित प्रणालीमा देखिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयको मुख्य भूमिका समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेको बताए । बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो । समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले अदालतका निर्णयको छिटो तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यपालिका मातहत राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।