अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्यो, १३२ न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव

काठमाडौं । अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी थप १३२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ ले न्याय सम्पादनलाई गुणस्तरीय, त्रुटिरहित र प्रभावकारी बनाउन न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार उच्च अदालतमा २८ र जिल्ला अदालतमा १०४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न आवश्यक देखिएको छ । मुद्दाको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको, नयाँ कानुनी जिम्मेवारी थपिएको र न्यायाधीशमाथिको कार्यबोझ बढेको भन्दै दरबन्दी पुनरवलोकनको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।

Advertisement

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्ला अदालतमा २ लाख ६८१ मुद्दा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०१ प्रतिशतले बढेर ४ लाख ३ हजार ४५२ पुगेको छ । उच्च अदालतमा पनि सोही अवधिमा ५४.१५ प्रतिशतले वृद्धि भई मुद्दाको संख्या ८६ हजार ९६६ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतका अध्ययनले एक न्यायाधीशले वर्षमा अधिकतम ५०० मुद्दा हेर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीशको भागमा १ हजार २२२ वटासम्म मुद्दा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ, पक्राउ अनुमति तथा हिरासत म्याद थपसम्बन्धी सुनुवाइ र २१ दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि न्यायाधीशको कार्यबोझ बढाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

न्यायाधीशको संख्या निर्धारण गर्दा अदालतको कार्यबोझ र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइएको छ । प्रतिइजलास एक हजार मुद्दालाई मापदण्ड मानेर आठवटा उच्च अदालत र तिनका इजलासमा चरणबद्ध रूपमा न्यायाधीश थप्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उच्च अदालततर्फ ३५ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यबोझ कम भएका सुर्खेतबाट ३, दिपायलबाट ३ र हेटौँडा इजलासबाट १ दरबन्दी कटौती गरेर बढी कार्यबोझ भएका स्थानमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट उच्च अदालतमा खुद २८ दरबन्दी थपिनेछ ।

जिल्ला अदालततर्फ ३५ जिल्लामा न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सिफारिस गरिएको छ । सबैभन्दा बढी कार्यबोझ रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १७ जना न्यायाधीश थप गरी संख्या ६० पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा पनि एक–एक जना न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, न्यायपरिषद्मा न्यायिक जाँचबुझ तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि तत्काल तीन जना न्यायाधीशको दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ । अन्य न्यायाधिकरणका लागि पनि तीनवटा दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले कम मुद्दा रहेका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका न्यायाधीशलाई अल्पकालीन रूपमा बढी कार्यबोझ भएका नजिकका अदालतमा काजमा खटाउन सकिने सुझावसमेत दिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा र रसुवासहित १० जिल्लामा वार्षिक दुई सयभन्दा कम मुद्दा रहने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो ।