जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाइएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ व्यक्तिको दायरा विस्तार गरिएको छ । त्यसमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्तिलाई समेत समेटिएको छ ।

Advertisement

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । सरकारले प्रारम्भिक चरणमा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा ४५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए, जसमध्ये ४२२ जनाभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ ।

विधेयकअनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक, घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा असहाय व्यक्ति, शहीद तथा द्वन्द्वपीडित, विभिन्न जनआन्दोलनका घाइते तथा लोकतन्त्रका योद्धाले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेछन् ।

त्यस्तै, जातीय तथा सामाजिक भेदभावबाट पीडित, फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्ति, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दी र अदालतको आदेशमा कानुनी सहायता पाउने मुद्दाका पक्षलाई समेत समेटिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क कानुनी सहायता सबै अदालत तथा न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गरिनेछ । असमर्थ पक्षले कानुनी परामर्शदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनसम्म सहायता पाउनेछन् । पक्राउ परेका र कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै यस्तो सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निःशुल्क कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने तथा सेवा प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार सांकेतिक भाषा र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।