श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दरमा सम्झौता नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लिँदा श्रम कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम दरमा सम्झौता गर्न नपाउने आदेश दिएको छ ।

अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

रिट निवेदकहरूले सेक्युरिटीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदान, बिदा तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा नपाएको दाबी गरेका थिए । सार्वजनिक खरिदमा कम रकम कबोल गर्नेलाई मात्र ठेक्का दिँदा श्रमिकमाथि शोषण भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । श्रमिकलाई केवल उत्पादनको साधनका रूपमा नभई मानवीय मूल्य र मर्यादाका साथ व्यवहार गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानुनले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिन नहुने र त्यस्तो व्यवस्था विपरीत भएका सम्झौता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई देखाएर श्रम कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा सम्झौता गर्न भने नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतले सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्दा नै श्रम ऐन र नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम दर कबोल गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तोभन्दा कम दरमा पेस भएका बोलपत्रलाई सुरुमै खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, तत्काल गणना गर्न नसकिने श्रमिकका सुविधाबापतको रकमका लागि कुल सम्झौता रकमको निश्चित प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत प्रभावकारी अनुगमन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । रिट खारेज हुने ठहरे पनि श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।