सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती, विश्वव्यापी पहुँच दिवस मनाइँदै

काठमाडौं । नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सन्देशसहित सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज (सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।

हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ मा मनाइने यो दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा गरेको निर्णयअनुसार सुरु भएको हो । युनेस्कोको सिफारिस तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचनामा नागरिकको पहुँचको महत्वलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

Advertisement

सूचना नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भए पनि नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । विशेषगरी ग्रामीण भेग, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायसम्म सूचनाको हकका बारेमा पर्याप्त जानकारी पुग्न नसकेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले सन् २०११ को जुलाईमा सूचनामा पहुँचको अधिकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । सूचनाको हकले राज्यलाई सीमित अपवादबाहेक सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउन तथा सार्वजनिक सरोकारका सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्वसमेत सिर्जना गर्छ । दिगो विकास लक्ष्यले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई महत्व दिएको छ ।

नेपालमा संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली, २०६५ लगायतका कानुनी व्यवस्था छन् । तर, कानुनी संरचना बने पनि तीनै तहका सरकारले सूचनाको हकलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेट्ने वातावरण अझै निर्माण हुन नसकेको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले बताए ।

उनका अनुसार सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले कानुनमा व्यवस्था भएको अधिकार व्यवहारमै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नागरिक तहमा निरन्तर जागरण आवश्यक छ ।

महासंघले सूचनाको हकलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन जागरण, अन्तरक्रिया तथा अन्य सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियानकर्मी र आमसञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारका बारेमा सचेत गराउने काम गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले भने सूचना प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट तथा इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकाय दुवैलाई सूचना आदानप्रदानमा सहजता भएको आयोगको विश्वास छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले आयोगमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्तिको वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले पनि दिवसका अवसरमा रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिएका छन् । सूचनामा नागरिकको पहुँच कानुनी अधिकारको विषय मात्रै नभई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार भएको उनले बताए ।