हिउँदको विद्युत् माग धान्न वैकल्पिक ग्रिडको तयारी

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएपछि सरकारले काठमाडौंको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक प्रणाली विकासको तयारी थालेको छ।

बाढीका कारण त्रिशूली करिडोर हुँदै काठमाडौंको बालाजु र चपली क्षेत्रमा आउने विद्युत् अवरुद्ध भएपछि अन्य प्रसारण लाइनमा चाप बढेको छ। आगामी हिउँदमा विद्युत्को माग बढ्ने भएकाले सम्भावित चाप व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकासको गृहकार्य अघि बढाएको हो।

Advertisement

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेर काम गरिरहेको छ। हिउँदमा बढ्ने विद्युत् मागलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको उनले बताए।

यसैक्रममा मन्त्रालयले सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप भूमिगत विद्युत् ग्रिड निर्माण तथा विद्यमान भूमिगत प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ। शाक्यका अनुसार केही स्थानमा भूमिगत वैकल्पिक विद्युत् ग्रिडको विश्वसनीयता बढाउने तथा आवश्यकताअनुसार थप भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि निश्चित कार्यतालिकासहित सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

छलफलमा सडक विभागका काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुवोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि विभागका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले उपत्यकामा भइरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै हिउँदे माग व्यवस्थापनका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयसँग सघन सहकार्य गर्ने बताए।

छलफलमा काठमाडौंको विद्युत् लोड व्यवस्थापन र आवश्यक कार्यबारे बागमती वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनले प्राधिकरणले ‘टास्क फोर्स’ बनाएर हिउँदे विद्युत् माग व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले काठमाडौंको हिउँदे विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच उच्चस्तरीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। हिउँदमा विद्युत्मा पर्ने चाप व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।