तीन वर्षसम्मको कैदमा ‘श्रम कैद’ र रकम तिरेर सजाय भुक्तान गर्न सिफारिस

काठमाडौं । कारागारमा बढ्दो कैदीबन्दीको चाप घटाउन तीन वर्षसम्मको कैद सजाय पाएका कसुरदारलाई वैकल्पिक सजायको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।

कारागार तथा हिरासतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको उपसमितिले आज (बुधबार) समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय पाएका कसुरदारलाई कारागारमा राख्नुको सट्टा सार्वजनिक हित तथा विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउने गरी ‘श्रम कैद’को व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको हो।

Advertisement

गम्भीर अपराधबाहेक तीन वर्षसम्मको कैद सजाय भएका कसुरमा रकम भुक्तानी गरेर कैद बस्न नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। हाल एक वर्षसम्मको कैद रकम तिरेर भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसको सीमा बढाउन सुझाव दिइएको हो।

उपसमितिले कारागारलाई दण्ड दिने ठाउँका रूपमा मात्र नभई सुधार, पुनर्स्थापना र समाजमा पुनःसमायोजन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि वैकल्पिक सजायको प्रयोग बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कारागार तथा हिरासतमा हुने यातना, दुर्व्यवहार र अमानवीय व्यवहार रोक्न ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ। कारागारसम्बन्धी नीति तथा रणनीति बनाउँदा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणलाई आधार बनाउनुपर्ने उसको सिफारिस छ।

यस्तै, २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूमध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएकाको मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। केही समयदेखि रोकिएका कैद माफी तथा मिनाहासम्बन्धी प्रावधानलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।

उपसमितिले कारागार तथा हिरासतको समग्र अवस्था अध्ययन गरी नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्देशनका लागि सरकारलाई पठाउने तयारी गरेको छ।